समाजात कधी मिळणार आम्हाला समान हक्क? महिला वकिलांचे मत

विवाहबाह्य संबंधांसाठी स्त्री व पुरुष दोघांनाही जबाबदार धरण्यात यावे व त्यांना शिक्षेची तरतूद असावी, अशी मागणी करणारी याचिके सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. केंद्र सरकारने त्यास विरोध दर्शवला आहे.

पुणे : विवाहबाह्य संबंधांसाठी स्त्री व पुरुष दोघांनाही जबाबदार धरण्यात यावे व त्यांना शिक्षेची तरतूद असावी, अशी मागणी करणारी याचिके सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. केंद्र सरकारने त्यास विरोध दर्शवला आहे. सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार विवाहबाह्य संबंधांच्या संदर्भात केवळ पुरुषाला शिक्षेची तरतूद आहे. तर याचिका मान्य केल्यास विवाह संस्थेचे पावित्र्य नष्ट होण्याचा धोका उत्पन्न होण्याची भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.
आजही महिलेला केवळ उपभोगाची वस्तू मानले जात आहे. कायद्यात समानतेची मागणी करण्यात येत असली तरी सामाजिक समानता आहे का, याचादेखील विचार व्हावा, अशी भावना या प्रकरणी पुण्यातील महिला वकिलांनी व्यक्त केली आहे.

महिलेचे विवाहबाह्य संबंध तिच्या घरी समजले तर त्यांच्यात वाद होतात. त्यातून ते अगदी घटस्फोटापर्यंत जात असतात. त्यामुळे अशा संबंधांतून महिलेची फरपट होत नाही, असे नाही. तिलादेखील भोगावे लागते. विवाहबाह्य संबंध मान्य करण्याचे प्रमाण आपल्याकडे खूपच कमी आहे. आपली संस्कृती त्याला मान्यता देत नाही.
- अ‍ॅड. प्रगती पाटील, उपाध्यक्षा,
पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन

बलात्कार पीडित महिलेला एखाद्या मोठ्या गुन्ह्यातील आरोपीपेक्षाही जास्त रोष सोसावा लागतो. आजही समाजात महिलेला मानाचे स्थान नसून तिच्याकडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले जाते. गुन्ह्यात नाहीत तर समाजात समाज महिलेला समान दर्जा द्यावा. या याचिकेनुसार महिलांवर देखील गुन्हा दाखल झाल्यास तिचे जगणे मुश्कील होऊन जाईल. त्यामुळे ही याचिका चुकीची आहे.
- अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्षा,
दि पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन

विवाहसंस्था टिकणे ही महिलेची देखील जबाबदारी आहे. त्याची काळजी
त्या घेतात. पण पतीच्या
संमतीने स्थापन केलेले संबंध
वैध व संमती नसतानाचे संबंध अवैध हे योग्य आहे का़, विवाहबाह्य संबंध स्थापन करून महिलेने पुरुषाची फसवणूक केली, असे प्रकारदेखील वाढत आहेत.
त्यामुळे या प्रकरात महिलेलादेखील आरोपी केले पाहिजे. जीवनशैली बदलतेय, मात्र त्यात विवाहसंस्था टिकताहेत का, याचादेखील विचार होणे गरजेचे आहे.
- अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी,
उपाध्यक्षा, फॅमिली कोर्ट
अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन

स्त्रियांवर अत्याचार होण्याचा आलेख सध्या उंचावतच आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा कायदा करण्याची ही योग्य वेळ नाही. आपला देश अजून तेवढा प्रगल्भ झालेला नाही किंवा आपली मानसिकतादेखील तशी नाही. स्त्री कितीही सक्षम असली तरी तिला इतर ठिकाणी समान हक्क मिळत नाही. याचिका मान्य झाल्यास अनेक कुटुंब तुटतील. कारण विवाहबाह्य संबंध कोणत्या कारणातून केले याचादेखील विचार व्हावा. तसेच ४९५ कलमानुसार दाखल झालेले गुन्हे सिद्ध करणे अवघड असतात. - अ‍ॅड. माधवी परदेशी