कामांची टेंडर कधी लागणार? समाविष्ट गावांची बैठक

न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील समस्या जाणून घेण्यासाठी, तेथील कामांचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली खरी, मात्र या गावांमधील पुढा-यांनी ‘कामांच्या निविदा कधी प्रसिद्ध करणार’ व ‘नियोजनासाठीच्या समितीवर आम्हालाच घ्यावे’ अशी मागणी

पुणे - न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील समस्या जाणून घेण्यासाठी, तेथील कामांचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली खरी, मात्र या गावांमधील पुढा-यांनी ‘कामांच्या निविदा कधी प्रसिद्ध करणार’ व ‘नियोजनासाठीच्या समितीवर आम्हालाच घ्यावे’ अशी मागणी करीत बैठकीचा सूरच बदलून टाकला. या गावांमधील नागरी समस्या सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे, असा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी बैठकीत प्रशासनाला दिले.
सुमारे सात महिन्यांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने फुरसंगी, लोहगाव, धायरी, आंबेगाव व अन्य काही अशा एकूण ११ गावांचा समावेश महापालिकेत झाला. त्याचवेळेस तेथील सर्व ग्रामपंचायती विसर्जित करण्यात आल्या. सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य माजी झाले. तेव्हापासून या गावांमधून सातत्याने विकासकामे होत नाहीत, रस्ता, पाणी, कचरा या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही, अशा तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने याआधी दोन बैठका घेतल्या. गुरुवारी झालेली बैठक महापौर मुक्ता टिळक यांनी आयोजित केली होती.
सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर तसेच वसंत मोरे, अश्विनी लांडगे, सुनीता वाडेकर, राजू लायगुडे, योगेश ससाणे आदी नगरसेवक गटनेते बैठकीला उपस्थित होते. या गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी प्रयत्न करणारे हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण तसेच सर्व गावांमधील पदाधिकाºयांची सभागृहात उपस्थिती होती. त्यांनी एकएक करीत गावांमधील समस्या मांडण्यास सुरुवात केली. रस्ते, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन, गटारी, दवाखाने, शाळा अशा नागरी समस्या मांडण्यात येत होत्या.
गावांमधून मिळकतकर वसूल करण्यास सुरुवात झाली, मात्र विकासकामांना नाही, अशी तक्रार बहुतेकांनी केली. फुरसुंगी गावातून वर्षाला ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा होतो, त्यातला किती निधी आमच्यासाठी खर्च करणार, असा सवाल करण्यात आला. ग्रामपंचायतींचा निधी महापालिकेत वर्ग झाला, मात्र शाळा, दवाखाने व प्रामुख्याने रोजंदारीवरील कर्मचाºयांना महापालिकेत घेण्यात आलेले नाही अशी तक्रार करण्यात आली.
अतिरिक्त आयुक्त निंबाळकर यांनी या सर्व समस्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रशासनाने अंदाजपत्रकात या गावांसाठी म्हणून ९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आताच्या बैठकीत पुढे आलेल्या रस्ता, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य या समस्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. या कार्यालयांमध्ये गावांसाठी प्रशासकीय बैठका नियमितपणे घेण्यात येतील. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील. पाण्याचे टँकर वाढवण्यात येतील, रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात येतील, अन्य कामेही निविदा काढून करण्यात येतील, असे निंबाळकर यांनी सांगितले. समन्वय राहावा यासाठी ५ जणांची एक समिती स्थापन करू असेही निंबाळकर यांनी सांगितले.
त्यांच्या निविदा व समिती या वक्तव्यानंतर बैठकीचा सूरच बदलला. जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यही बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी या समितीत आपणाला घ्यावे, अशी मागणी केली. अन्य माजी पदाधिकाºयांनी त्यांना स्थान असावे, असे सुचवले. काहीजणांना निविदा कधी काढणार, अशी विचारणा करतानाच ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे वर्गीकरणही मागितले. ज्या गावांमधून जास्त महसूल त्यांच्यासाठी जास्त खर्च झाला पाहिजे, लोकसंख्या पाहून खर्च कराव, अशीही मागणी केली.

यांनी घेतला चर्चेत सहभाग
जिल्हा परिषद सदस्य अर्चना कामठे, अनिता इंगळे, उत्तमनगरचे सुभाष नाणेकर, पंचायत समिती सदस्य किशोर पोकळे, सचिन घुले, भगवान भाडळे, दीपक बेलदरे आदी अनेकांनी गावांमधील समस्या मांडल्या. महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत व महापालिका त्या पुºया करत नाहीत अशी स्पष्ट तक्रार त्यांनी केली. महसूल जमा केला जातो; मात्र अधिकाºयांकडे तक्रारी घेऊन गेले तर कामे होत नाही, दुर्लक्ष केले जाते, असाही अनुभव काहींनी सांगितला. निंबाळकर यांनी सर्व अधिकाºयांना गावांकडे तसेच नागरिकांकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत, असे सांगितले.

महापौर मुक्ता टिळक यांनी या गावांकडे दुजाभावाने पाहिले जाणार नाही, अशी ग्वाही
त्यांनी दिली. गावांमधील पिण्याचे पाणी,
रस्ते तसेच सार्वजनिक आरोग्य या गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असा आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिला.
महापौरांना थांबवून काहीजण बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. श्रीनाथ भिमाले यांनी मध्यस्थी करत आता चर्चा नको, महापौर सांगत आहेत त्याप्रमाणे कामे होतील, गावांकडे लक्ष देण्याबाबत प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे, असे स्पष्ट केले.

महापालिकेत यापूर्वी २३ गावे आली व महापालिकेचे अंदाजपत्रक वाढले. आताही ३४ गावे येणार आहेत व अंदाजपत्रक वाढणारच आहे. या गावांना आपण कशासाठी महापालिकेत आलो असे वाटू देऊ नका, आम्ही आता तुमचाच एक भाग आहोत, अशा प्रकारे गावांचा विकास व्हायला हवा.
- श्रीरंग चव्हाण, अध्यक्ष, हवेली तालुका कृती समिती

गावांना परकी वागणूक दिली जाणार नाही. तेही पुण्याचेच नागरिक आहे असे समजूनच कामे केली जातील. प्रशासनाला त्याप्रमाणे आदेश दिले आहेत. पाण्यासाठी टँकर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यासाठी ४ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. विकास आराखडाही लवकरच तयार केला जाईल.
- मुक्ता टिळक, महापौर