जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार आणि प्रसाराचा निधी गेला कुठे?

महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१३ मध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला. या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा उद्देशातून राज्य सरकारने १२ आॅगस्ट २०१४ रोजी जादूटोणाविरोधी कायदा प्रचार आणि प्रसार अंमलबजावणी समितीची स्थापना केली.

ठळक मुद्देनिधीच्या माहितीपासून समिती अनभिज्ञमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी समितीला दरवर्षी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची ग्वाही

प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून केलेली निधीची तरतूदच केवळ कागदावरच उरली आहे. प्रत्यक्षात या निधीचा विनियोग केल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१३ मध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला. तत्कालीन सरकारने कार्यालयीन कामकाजामधून एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर कायद्याची प्रक्रिया सुरू असताना दरवर्षी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, या निधीचे पुढे काय झाले, याबद्दल सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा प्रचार आणि प्रसार अंमलबजावणी समितीला कोणतीही माहिती दिलेली नाही. 
महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१३ मध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला. या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा उद्देशातून राज्य सरकारने १२ आॅगस्ट २०१४ रोजी जादूटोणाविरोधी कायदा प्रचार आणि प्रसार अंमलबजावणी समितीची स्थापना केली. सामाजिक न्याय विभागामार्फत या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी २०१४-१५ या वर्षात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक याप्रमाणे ३५ जाहीर सभा, तीन कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरे, पोलीस अधिका-यांच्या ४० कार्यशाळा आणि चारशेहून अधिक शाळा-महाविद्यालयात कार्यक्रम घेण्यात आले. त्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती.  
राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी समितीला दरवर्षी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार गृह खात्याकडून करण्यात आलेली तरतूद सामाजिक न्याय विभागाला प्राप्त झाले असले तरी त्याच्या खर्चाबाबत विभागाने समितीला माहिती दिलेली नाही. कायद्याची प्रक्रिया सुरू असताना दरवर्षी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे ठरले होते. मात्र, हा निधी मिळाला की नाही आणि मिळाला असेल तर त्यातील किती खर्च झाला याबद्दल सहअध्यक्ष असूनही मी अनभिज्ञ आहे, असे श्याम मानव यांनी सांगितले. या कायद्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी मी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत प्रयत्न करतो. पण, त्या कामाला काही प्रमाणात मर्यादा पडतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
------------
समितीचे कार्यालय पुण्यात सुरु झाले आणि यंत्रणाही उभारण्यात आली. नव्या सरकारच्या काळात हे काम ठप्प झाले. २०१५ पासून ३५ जिल्ह्यात ४० पोलीस प्रशिक्षण, जाहीर सभा, वक्तयांचे प्रशिक्षण पार पडले. त्यावेळी प्रवास खर्चापासून सर्व खर्चासाठी मी पदरमोड केली होती. तो खर्च मला अद्याप शासनाकडून मिळालेला नाही. तीन कोटी रुपये नियमाप्रमाणे गृह खात्याकडून सामाजिक न्याय विभागाला प्राप्त झाले असावेत. मात्र, या रकमेचे काय केले, किती खर्च झाला याबद्दल सहअध्यक्ष असूनही मी अनभिज्ञ आहे.  
- प्रा. श्याम मानव,
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक-संघटक