निधी नसताना फर्निचर आले कुठून?- सुधीर मुनगंटीवार

नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमधील फर्निचरच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिलेला नसताना या फर्निचरच्या कामाची निविदा काढलीच कशी, असा सवाल राज्याचे वित्त, नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी उपस्थित केला.

पुणे : नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमधील फर्निचरच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिलेला नसताना या फर्निचरच्या कामाची निविदा काढलीच कशी, असा सवाल राज्याचे वित्त, नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी उपस्थित केला. तसेच याबाबत चौकशी करणार असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले.
राज्याच्या १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमांच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुनगंटीवार बोलत होते. निधी उपलब्ध नसल्याने इमारतीच्या फर्निचरचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने फर्निचर बसवण्यास नकार दिला. परिणामी, इमारतीच्या सर्व मजल्यांवर टेबल, खुर्च्या, कपाट आदी आदी साहित्य पडून आहे. या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार यांना विचारले असता त्यांनी चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगितले.
पुण्यात एका बैठकीमध्ये कार्यालयाच्या फर्निचरच्या कामासाठी निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार वित्त विभागाने निधी मंजूर केला होता, असे नमूद करून मुनगंटीवार म्हणाले, निधी नसताना फर्निचर घेऊन काम सुरू करणे ही गंभीर बाब आहे. शासनाच्या नियमानुसार निधीची उपलब्धतता असल्याशिवाय निविदा काढता येत नाही. त्यामुळे फर्निचरच्या कामासाठी एवढी घाई कशासाठी केली, याची माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाईल.
दरम्यान, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीममध्ये कपाटे, टेबल, खुर्च्या, इंटरनेट जोडणीसाठी आवश्यक गोष्टी यासह पाचव्या मजल्यावरील जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभागृहात लागणाºया सुविधा आदी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केले जात आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य इमारतीच्या रिकाम्या जागी ठेवण्यात आले आहे.
>निधीच्या तरतुदीचे आश्वासन
राज्य शासनाकडून फर्निचरच्या कामांसाठी डिसेंबर २०१७ मध्ये पुरवणी अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संबंधित ठेकेदाराला मार्च २०१८ पर्यंत कामाची आगाऊ रक्कम देण्यात येईल, असे सांगून फर्निचरच्या कामाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फर्निचरच्या कामास सुरूवात करण्यात आली होती, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे.