पुणे मेट्रोचा स्ट्रक्चरल अहवाल गेला कुठे? सीओईपी म्हणते, अहवाल दिला; महामेट्रो म्हणते, मिळालाच नाही

मेट्रो स्थानकाच्या स्ट्रक्चरमधील त्रुटी निदर्शनास आल्यापासून महामेट्रो आणि सीओईपीमध्ये महापोरखेळ सुरू

पुणे : शहरातील मेट्रो स्थानकाच्या स्ट्रक्चरल अहवालाबाबतचा घोळ अजूनही संपलेला नाही. पुण्यातील चार तज्ज्ञांनी वारजे ते नळ स्टॉप मेट्रो स्थानकाच्या स्ट्रक्चरमधील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यापासून महामेट्रो आणि सीओईपीची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. या दोन्ही संस्था पुणेकरांच्या जीवाशी खेळू पाहत आहेत. आता तर स्ट्रक्चरल अहवालाबाबत महामेट्रो आणि सीओईपीमध्ये महापोरखेळ सुरू आहे. महामेट्रो अहवाल मिळालाच नसल्याचे सांगत आहे तर सीओईपी वकिलांमार्फत मेट्रोला अहवाल दिल्याचा दावा करत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील चार तज्ज्ञांनी वारजे ते नळ स्टॉप मेट्रो स्थानकाच्या स्ट्रक्चरमधील त्रुटी निदर्शनास आणून देत स्ट्रक्चर सदोष असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर स्ट्रक्चरची पाहणी करून अंतरिम अहवाल देण्यासाठी सीओईपीची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, सीओईपीने अहवाल दिल्यानंतर हा अहवाल संस्थेमधून बडतर्फ केलेल्या प्रा. ईश्वर सोनार यांनी दिल्याचे सांगत सीओईपीने अहवालाबाबत हात झटकले. अहवालाबाबत सीओईपी आणि महामेट्रोने एकमेकांच्या कोर्टात चेंडू भिरकावले. हा पुणेकरांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार असल्याने याचिकाकर्ते स्ट्रक्चरल इंजिनिअर नारायण कोचक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा सीओईपीने सात दिवसात महामेट्रोला अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन न्यायालयात दिल्यानंतर ही याचिका निकाली निघाली; मात्र प्रत्यक्षात सीओईपीने महामेट्रोला अहवाल देण्यास विलंब लावला आहे. 

मुदत संपल्यानंतर दहा ते बारा दिवसांनी सीओईपीने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अहवाल महामेट्रोला सादर करत स्थानकामधील काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या असल्याचे सीओईपी सांगत आहे. सीओईपीचे प्राध्यापक बी. जी. बिराजदार यांच्याकडे ‘लोकमत’ने अहवालाची प्रत मागितली तसेच अहवालातील त्रुटींबाबत विचारले; परंतु, गोपनीयतेचे कारण पुढे करत त्यांनी मौन बाळगले. तर महामेट्रोच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला नसल्याचे सांगितले आहे. महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी माध्यमांशी बोलताना वेगवेगळी विधाने करत असल्याने अहवालाबाबतचा घोळ आणखी वाढत आहे. दरम्यान, याचिकाकर्ते स्ट्रक्चरल इंजिनिअर नारायण कोचक यांना अहवालाची एक प्रत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले असूनही सीओईपीकडून त्यांना प्रत देण्यात आलेली नाही.

महामेट्रोला दिलेला केवळ पाहणी अहवाल; अंतिम नाही

आम्ही महामेट्रोला केवळ पाहणी अहवाल दिला आहे. तज्ज्ञांनी पाहणी केली, त्यात त्यांना काही त्रुटी आढळल्या आहेत. तो रिपोर्ट दिला आहे. तो अहवाल एकत्रित करून मग आम्हाला ते उत्तर देतील. त्यानंतर पुन्हा पाहणी करून अंतिम अहवाल दिला जाईल, अशी माहिती सीओईपीचे कुलसचिव डॉ. डी.एन. सोनावणे यांनी दिली.

''सीओईपीने महामेट्रोला अहवाल दिला आहे; मात्र तो गोपनीय असल्याने अहवालाबाबत अधिकृतपणे महामेट्रोच सांगू शकेल. आम्ही वकिलांमार्फत महामेट्रोला अहवाल दिल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे. - प्रा. बी. जी. बिराजदार, सीओईपी''

''माझ्यापर्यंत अहवाल आलेला नाही. तो येत नाही तोपर्यंत मी कुणावरही विश्वास ठेवणार नाही. - नारायण कोचक, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर''

''सीओईपीने आम्हाला अहवाल दिलेला नाही. केवळ त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यांना आम्ही उत्तर देणार आहोत. - हेमंत सोनावणे, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो''

लोकमतचे तीन प्रश्न

१. अहवाल नेमका आहे कुठे ?
२. बडतर्फ प्रा.ईश्वर सोनार यांनी त्रयस्थपणे महामेट्रोला अहवाल सादर केल्याचे सीओईपीने सांगितले होते. त्यावर सीओईपीने सोनार यांच्यावर काय कारवाई केली?
३. पुण्यातील चार तज्ज्ञांसह सीओईपीने मेट्रो स्थानकाच्या स्ट्रक्चरमध्ये त्रुटी निदर्शनास आणूनही महामेट्रो स्ट्रक्चर सुरक्षित असल्याचा दावा कोणत्या आधारावर करीत आहे?
४. नळस्टॉप ते वारजे मेट्रो स्थानकाच्या स्ट्रक्चरमध्ये दिसणाऱ्या त्रुटी दुरुस्त कधी केल्या जाणार? मग इतर मेट्रो स्थानकांचे काय?