महापालिकेचे पाणी मुरते तरी कुठे याचा शोध तरी महापालिका घेणार का ? : टी. एन. मुंडे

मंजूर कोट्यापेक्षाही जास्त पाणी महापालिका उचलते.. आणि तरी जर ते कमी पडत असेल तर पाणी नेमकं जातंय याचा शोध किमान महापालिकेने घ्यावा पाण्यावरून काहीजण विनाकारण जलसंपदा खात्याला दोष देत आहे.

ठळक मुद्देवार्षिक १८ टीएमसी म्हणजे माणशी २८७ लिटर पाणी ‘राष्ट्रीय जल प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे माणशी १५० लिटर पाणी मिळणे आवश्यकसन २०२१ ला पुणे शहराची लोकसंख्या ५० लाख गृहित पुण्याच्या जवळ धरण आहे याचा अर्थ त्यातील पाण्यावर पुण्याची मालकी होते असे नाही

पुणे : सन २०२१ ची पुणे शहराची लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेला वार्षिक ११.५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) कोटा मंजूर केला आहे. महापालिकेकडून वर्षाला १८ अब्ज घनफूट पाणी उचलले जाते.  ते माणशी २८७ लिटर होते. इतके पाणी घेऊनही ते पुणेकरांना कमी पडत असेल तर ते पाणी जाते तरी कुठे, महापालिका त्याचा शोध घेणार की नाही असा सवाल जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केला. 
पाण्यावरून काहीजण विनाकारण जलसंपदा खात्याला दोष देत आहे असे स्पष्ट करून मुंडे म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय जल प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे माणशी १५० लिटर पाणी मिळणे आवश्यक आहे. उपलब्ध पाणी साठा विचारात घेता त्यात कमीजास्त बदल होत असतो. महापालिकेला पाण्याचा जो कोटा मंजूर करून दिलेला आहे तो सन २०२१ ची लोकसंख्या गृहित धरून केला आहे. तरीही ते जास्त म्हणजे तब्बल १८ टीएमसी वर्षाला घेतात. आताच्या ४० लाख लोकसंख्येचा विचार केला तरी हे प्रमाण माणशी २८७ लिटर होते. मग पाणी जाते कुठे याचा शोध घेण्याची जबाबदारी जलसंपदाची नाही तर महापालिकेची आहे. ते हा शोध घेत नाहीत व जलसंपदा कमी पाणी देते असा आरोप सातत्याने करत असतात.’’ 
तुम्ही घेत असलेल्या पाण्याचा ताळेबंद मांडा असे त्यांना जलसंपदा कितीतरी वर्षे कळवते आहे अशी माहिती देऊन मुंडे म्हणाले, ‘‘पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. पुण्याच्या जवळ धरण आहे याचा अर्थ त्यातील पाण्यावर पुण्याची मालकी होते असा नाही. ते पुण्याला मिळाले पाहिजे तसेच शेतकºयांनाही मिळाले पाहिजे. जलसंपदाकडे पुणे शहर किती पाणी घेते त्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती नाकारता येणार नाही. मग या पाण्याचे होत काय हे विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक पुणेकराचा आहे. इतके पाणी राज्यातील कोणत्याही शहराला मिळत नाही असे म्हटले की पुणेकरांच्या पाण्यावर डोळा आहे अशी टीका होते, मात्र तथ्य कधी तरी तपासणार की नाही असा जलसंपदाचा प्रश्न आहे.’’
मुंढवा जॅकवेलमध्ये सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया केली जाते. रोज ५०० एमएलडी पाणी शुद्ध केले जाते. ते पाणी शुद्ध केले म्हणजे तेवढे पाणी खडकवासला धरणातून महापालिकेला द्यायचे असा करार कधीच नव्हता असे मुंडे यांनी ठामपणे सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘तो करार मुंढवा जॅकवेल प्रकल्प करून द्यायचा व त्यानंतर कोटा वाढवून द्यायचा असा होता. त्याप्रमाणे कोटा वाढवून देण्यात आला आहे. आता तो वाढवून मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोकसंख्या वाढली आहे तर ती किती वाढली आहे. सन २०२१ ला पुणे शहराची लोकसंख्या ५० लाख धरली आहे. तेवढी वाढली आहे का? असेल तर त्यांनी तसे आकडेवारीनिशी सिद्ध करून दाखवावे. तरीही त्यांना कोटा वाढवून मिळणार नाही, कारण तेव्हा लागेल तो  ११. ५ अब्ज घनफूट कोटा त्यांना आताच दिलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढली म्हणून कोटा वाढवून द्यावा ही मागणीच मुळात चूक आहे.’’
पाणी काटकसरीने वापरणे हे आता राष्ट्रीय कर्तव्य झाले आहे. पुणेकर ही जबाबदारी टाळणार नाहीत अशी अपेक्षा मुंडे यांनी व्यक्त केली. महापालिकेची पाणी वितरणात काय चूक आहे हे आम्ही सांगणार नाही. ती त्यांनीच शोधायची व त्यात सुधारणाही करायची आहे. पाण्याचा कोटा मात्र आता वाढवून देता येणे शक्य नाही. उन्हाळा लक्षात घेऊनच उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे पुणे शहराला रोज १ हजार १५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी व वार्षिक ११.५ अब्ज घनफूट पाणी यात आता बदल होणार नाही असे मुंडे यांनी निक्षून सांगितले.