कोरोना उपचाराचे बिल लाखाचे असो की दहा लाखाचे...‘ऑडिट’ होणारच

पुणे : कोरोनाबाधित रुग्णांचे उपचार कालावधीत दीड लाखापेक्षा अधिक बिलाबाबत तक्रार आल्यास, आत्तापर्यंत संबंधित बिलांचे ऑडिट करणारी महापालिका यापुढे सरसकट सर्व रकमांच्या बिलांचे ऑडिट करणार आहे. यामुळे कोरोनाबाधिताला दीड लाखांच्या आतल्या रकमेचे बिल कसेही लावले तरी चालेल या समजत असणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना चांगलाच चाप बसणार आहे.

कोरोना प्रादुर्भाव आढावा बैठकीत शुक्रवारी (दि. २८) आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महापालिकेला सर्वच बिलांचे ऑडिट करण्याची सूचना केली. त्याअनुषंगाने महापालिकेने हा निर्णय लागलीच अंमलात आणला आहे.

कोरोनाबाधित रुग्ण अथवा त्याचे नातेवाईक अवाजवी बिल आकारणीसंदर्भात महापालिकेच्या रुग्णालयात नियुक्त असलेल्या ऑडिटरकडे अथवा महापालिकेच्या आरोग्य विभागात तक्रार करु शकणार आहे. या सर्व बिलांची म्हणजेच दीड लाखापेक्षा कमी रकमांची सर्व बिलेही तपासली जाणार आहेत. शासन दरानुसार पीपीई किटचे दर आकारले का, ऑक्सिजन खाट, साधी खाट, आयसीयू खाटेचा दिवसाचा दर किती आदीबाबतची तपासणी यात होणार आहे.

चौकट

“खाजगी रुग्णालयांनी कोरोना उपचारासाठी अवाजवी बिल आकारणी केल्याची तक्रार आल्यास संबंधित बिलांची तपासणी महापालिका करेल. आत्तापर्यंत महापालिका केवळ दीड लाखाच्या पुढील बिले तपासत होती. मात्र आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सर्व बिलांची तपासणी महापालिका करेल,” असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

चौकट

चार कोटींची बिले माफ

महापालिकेकडे १४ ऑगस्ट, २०२० पासून आजपर्यंत १ हजार २८९ बिलांच्या तक्रारी आल्या. यापैकी दीड लाखांच्या पुढे बिल असलेल्या व रास्त तक्रारी असलेल्या ९३७ बिलांची महापालिकेने तपासणी केली. यातून तब्बल ३ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ८५७ रूपयांचे बिल कमी करुन कोरोनाबाधित रुग्णांना दिलासा देण्यात आला. महापालिकेचे ४० ऑडिटर विविध खाजगी रुग्णालयांमध्ये नियुक्त आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या कोविड डॅशबोर्डवर असलेल्या १७६ खाजगी रुग्णालयांकडून तथा अन्य खाजगी रुग्णालयांकडून अवाजवी बिल आकारणी झाल्यास संबंधित रुग्ण अथवा त्यांचे नातेवाईक महापालिकेकडे तक्रार करु शकतात.