कुजबुज २

पुण्यनगरीतल्या एक वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्याला केलेल्या मोबाईल कॉलची ऑडियो क्लिप सध्या महाराष्ट्रभर धुमाकूळ घालते आहे. महाराष्ट्र पोलिसांची यथेच्छ बदनामी यातून झाली. ‘यात नवं काय? सगळेच करतात असं. या बाईंचं जगासमोर आलं इतकंच,’ असेही लोक आता म्हणत आहेत. “बिर्याणी फार किरकोळ. आमच्या इथले वर्दीवाले काय, काय फुकट घेतात ते सांगायची सोय नाही,” असे सांगणारे लोक आहेत. सोशल मीडियात तर प्रतिक्रियांना पूर आला आहे. ‘यूपीएससी पास व्हा अन् फुकटात बिर्याणी मिळवा,’ अशी एक मजेदार प्रतिक्रिया आली आहे. तर त्यावर ‘यूपीएससी होऊनसुद्धा बिर्याणी फुकट मिळवावी लागत असेल तर थुत तुमच्या जिंदगानीवर,’ असे प्रत्युत्तरही देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या प्रतिमेला पुण्यातल्या साजुक तुपातल्या बिर्याणीने चांगलाच हादरा बसला आहे. साहजिकच राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी हे प्रकरण गांभिर्याने घेत असल्याचे म्हटले आहे. गृहमंत्र्यांचे हे वक्तव्य येताच संबंधिच महिला पोलीस अधिकाऱ्याने या प्रकरणामागे पोलीस खात्यातील राजकारण असल्याचे सांगत नव्याच वादाला तोंड फोडले आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या हद्दीतल्या या साजूक तुपातल्या बिर्याणीचे चटके किती जणांना बसणार याची चर्चा पोलीस दलात सुरु झाली आहे.

अजित पवारांचे दिलेले संकेत

पुण्यातला लॉकडाऊन उठणार कधी, व्यापारउदीम, बाजारपेठा पूर्ववत कधी सुरु होणार याची प्रतीक्षा गेल्या काही आठवड्यांपासून पुणेकरांना आहे. लॉकडाऊनच्या चटक्यांमुळे आता छोटे-मोठे असे सर्वच व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक त्रासले आहेत. कोरोना महामारीची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर सरकार ‘मिशन बिगिन’ अर्थातच ‘पुनश्च: हरीओम’ म्हणत सारे काही खुले करेल या आशेत पुणेकर आहेत. त्यामुळे दर शुक्रवारी होणाऱ्या प्रशासकीय बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष असते. सरत्या आठवड्यात झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री अजित पवार उपस्थित नव्हते. परंतु त्याच दिवशी सकाळी मेट्रोच्या चाचणीसाठी ते पुण्यात आले होते. पवार हे स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे ते ठोस निर्णय जाहीर करतात का याची उत्सुकता होती. अजित पवारांनीही स्पष्ट संकेत दिले. मात्र त्याचे अनेक अर्थ काढत दिवसभर पुण्यात अफवांचा बाजार गरम होता. लॉकडाऊन उठला, दुकानांच्या वेळा वाढवल्या अशा चर्चांना पेठापेठांमध्ये उत आला. प्रत्यक्षात अजित पवार यांनी कोणताच निर्णय जाहीर केला नव्हता. पॉझिटिव्हिटी रेट एक टक्क्यांपर्यंत येईस्तोवर निर्बंध कायम ठेवण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले होते. निर्बंध हटवण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. पण लक्षात कोण घेतो?

शरद पवारांचे ‘ड्रीम’ काळ्या यादीत

ज्येष्ठ नेते शरद पवार लंडनमध्ये असताना म्हणे त्यांनी तेथील ‘लेक डिस्ट्रिक्ट’ पाहिले. लंडनमधला हा परिसर म्हणजे केवळ उच्चभ्रू आणि धनिकांनाच परवडू शकेल असा अलिशान, नीटनेटका. यासारखेच उपनगर पुणे परिसरात वसवावे अशी कल्पना पवारांना सुचली असे सांगण्यात आले. आता पवारांना सूचल्यावर ती प्रत्यक्षात यायला वेळ कितीसा लागणार? महाराष्ट्रात आणि देशात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना पुण्याभोवतालच्या डोंगररांगांमध्ये लवासा प्रकल्पाची उभारणी सुरू झाली. या प्रकल्पाचे भाग्य असे की तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केवळ या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी थेट पुण्याजवळच्या या डोंगरांमध्ये येऊन प्रमुख मंत्र्यांची बैठक घेतली. कारण शरद पवारांनी स्वप्न पाहिलेला हा प्रकल्प होता म्हणे. पण याच रेटारेटीत पर्यावरणाच्या महत्त्वाच्या मुद्यांना बगल देण्यात आली. स्थानिक रहिवाशांच्या हक्काचे प्रश्न उभे राहिले. त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर करून, नियमांची मोडतोड करून, सरकारी अधिकाऱ्यांना वाकवून धनिकांसाठीचा हा प्रकल्प दामटला जात असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली. साहजिकच लवासा प्रकल्प ज्या गतीने पुढे जाणे अपेक्षित होते ते काही साध्य झाले नाही. गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. प्रकल्प रखडत गेला. अखेरीस मूळ प्रवर्तकांचाही रस कमी झाला. त्यानंतर एकदम बातमी आली ती हा प्रकल्प आहे त्या स्थितीत विकला जाण्याचीच. पण ती प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच आता नवी बातमी आली आहे. ती म्हणजे लवासा प्रकल्प काळ्या यादीत टाकला आहे. म्हणजे यापुढे आता येथे कोणतेही खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ शकणार नाहीत. लवासात नवे बांधकाम करता येणार नाही. पवारांच्या पुणे जिल्ह्यातल्या बहुचर्चित ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ची अखेर झाली ती अशी.