श्वेतपत्रिका काढून विचारमंथन व्हावे, अंमलबजावणीची घाई नको

देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना चांगली आहे. मात्र त्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढून संसदेपुढे मांडावी. त्यासाठी करावी लागणारी घटनादुरुस्ती, कायद्यात बदल, निवडणूक सुधारणा आदी बाजू मांडण्यात याव्यात

पुणे : देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना चांगली आहे. मात्र त्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढून संसदेपुढे मांडावी. त्यासाठी करावी लागणारी घटनादुरुस्ती, कायद्यात बदल, निवडणूक सुधारणा आदी बाजू मांडण्यात याव्यात. त्यानंतर देशभर यावर विचारमंथन व्हावे, असे मत माजी केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केले. नोटाबंदीप्रमाणे घाईने निर्णय घेतला गेल्यास त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या वतीने ‘एक देश-एक निवडणूक’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये भाजपाचे प्रवक्ते व माजी खासदार तरुण विजय, ‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर, लोकसत्ताचे निवासी संपादक मुकुंद संगोराम यांनी सहभाग घेतला. निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले. सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, उपाध्यक्ष विकास काकतकर, प्राचार्य डॉ. आर. जी. परदेशी, उपप्राचार्य प्रा. प्रकाश पवार उपस्थित होते.
डॉ. गोडबोले म्हणाले, ‘‘एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रयत्नांतून चुका झाल्यास निवडणुकांची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. निवडून येण्यासाठी पन्नास टक्क्यांहून अधिक मते मिळविणे बंधनकारक केले पाहिजे, तरच जात, धर्माचे राजकारण बाजूला पडू शकेल.’’
तरुण विजय म्हणाले, ‘‘देशात प्रत्येक महिन्याला कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. राजकीय पक्ष आणि प्रशासन निवडणुकांमध्ये गुंतून राहतात. त्यामुळे लोकांसाठी योजना ठरविण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा, वेळ खर्च होतो. त्यासाठी हा विचार पुढे आला.’’
विजय बाविस्कर म्हणाले, ‘‘हा अतिशय महत्त्वाचा पण जोखमीचा विषय आहे. देशभर त्यावर ऊहापोह व्हावा, दुसºया बाजूने त्यातील व्यवहार्यता तपासून पाहिली जावी. केंद्र व राज्याचे प्रश्न वेगळे असतात. प्रादेशिक पक्षांचा विचार करावा लागेल. सण, उत्सव, परीक्षा याचे भान एकत्र निवडणुका घेताना ठेवावे लागेल. राजकीय पक्षांनी केवळ सत्ताधारी म्हणून या निर्णयाच्या बाजूने राहणे आणि विरोधक म्हणून विरोध करणे टाळून गांभीर्याने याबाबतचा निर्णय घ्यावा.’’
लोकशाही टिकविण्यासाठी निवडणुकांवरचा खर्च आवश्यकच आहे. भौगौलिक रचना, हवामान, शासकीय यंत्रणांची उपलब्धता, मतदाराला आतून काय वाटते, त्यांचा मूलभूत अधिकार आदी गोष्टींचा विचार करून एकत्र निवडणुकांचा निर्णय व्हावा, असे मुकुंद संगोराम यांनी सांगितले.

‘एक देश-एक निवडणूक’ या संकल्पनेची अंमलबजावणी करताना घाई करून चालणार नसल्याचे मत माधव गोडबोले यांनी मांडले. त्यावर बोलताना तरुण विजय म्हणाले, ‘‘मुलगा आणि मुलीने लग्नासाठी एकमेकांना पसंत केले आहे. पण लग्नासाठी २५ वर्षे थांबावे असा हा विचार आहे. ‘मियाँ-बिबी राजी, तो क्या करेगा काझी।’
त्यानंतर बाविस्कर म्हणाले, ‘‘मियाँ-बिबी राजी असले तरी मुलगा कमावतो का, तो मुलीला व्यवस्थित सांभाळू शकेल का, याचाही विचार करायचा असतो. त्यामुळे हा निर्णय विचारपूर्वकच घ्यावा लागेल.’’ मियाँ-बिबीचे उदाहरण देऊन रंगलेल्या या जुगलबंदीला चांगलीच दाद मिळाली.

निवडणुकीमध्ये नागरिकांनी मतदान करावे यासाठी सुटी देणारा भारत हा विकसनशील देशांपैकी एकमेव देश आहे. मात्र तरीही मतदान करण्याऐवजी लोक सुट्टीचा उपभोग घेण्यात घालवितात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी ७० वर्षांपासून दुर्लक्ष केलेल्या निवडणूक सुधारणांकडे पहिल्यांदा लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्वांनी मतदान करणे सक्तीचे केल्यास जनतेचे खरेखुरे प्रतिबिंब उमटून अनेक समस्या दूर होऊ शकतील.

पुन:पुन्हा चहा विकण्याचा उल्लेख कशासाठी?
चहा विकणारा मुलगा देशाचा प्रधानमंत्री झाल्याने देशात अनेक बदल होऊ शकतील असे तरुण विजय यांनी सांगितले. त्यावर निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी ४ वर्षांनंतरही वारंवार चहा विकण्याचेच भांडवल भाजपाला का करावे लागते आहे, असा खोचक प्रश्न विचारला.
तरुण विजय यांनीही, जो आपला भूतकाळ विसरतो, तो काहीही करू शकत नाही, असे समर्पक उत्तर दिले. प्रश्न आणि उत्तरांना विद्यार्थ्यांनी टाळ्या वाजवून दाद दिली.