पांढरी काठी आजही अंधारातच

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल होत असली, तरीही अंध बांधवांची पांढरी काठी मात्र आजही अंधारातच वाट शोधत आहे.

पराग कुंकूलोळ, चिंचवड
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल होत असली, तरीही अंध बांधवांची पांढरी काठी मात्र आजही अंधारातच वाट शोधत आहे. पारंपरिक शिक्षणपद्धती, रोजगार व विवाह समस्यांमुळे हे बांधव आजही दारोदार भटकंती करत असल्याचे वास्तव राज्यात दिसत आहे. यांच्या काठीला सहकार्याची नितांत गरज असल्याचे मत अंध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यात अनुदानित ५६ आणि विनाअनुदानित १४ अशा ७० शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून अंध विद्यार्थ्यांना १ली ते ७वीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. १७ अनुदानित व ९ विनाअनुदानित व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांतून रोजगारासंदर्भात शिक्षण देणे सुरू आहे. मात्र, या शिक्षणपद्धतीतून पारंपरिक धडे देण्याचे काम सुरू आहे. झाड़ू, मेणबत्ती, अगरबत्ती, खुर्च्यांचे विणकाम अशा प्रशिक्षणातून शिक्षण दिले जाते. यातून हे अंध बांधव सक्षम होतात का, हा महत्त्वाचा विषय आहे. काही संस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्या, तरीही शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे त्यांचे पुनर्वसन होत नसल्याची खंत अंध शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
दुसऱ्या महायुद्धात अनेक जवानांना व नागरिकांना अंधत्व आले. त्यावर मात करण्यासाठी अमेरिकेतील आर्मीच्या ‘व्हॉली फोर्स’मध्ये अंध जवानांना काठीच्या साहाय्याने चालण्याचे शिक्षण देणे सुरू झाले. परंतु, वापरण्यात येणारी काठी लांब व वजनाने जड होती. १९४४मध्ये रिचर्ड हूवर यांनी पांढऱ्या काठीचा शोध लावला. हलकी व घडी घालून ठेवता येणारी काठी तयार करून त्यांनी अंधांना दिलासा दिला. ही काठी भारतातील अंधांच्या हातात यायला कित्येक वर्षे लागली. डेहराडून येथे १९७१मध्ये या काठी वापरण्याचे धडे देणारे पहिले प्रशिक्षण केंद्र स्थापन झाले. शाळांमध्ये शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. उपयुक्त ठरत असल्याने ही काठी भारतात बनविण्यास सुरुवात केली. मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, बंगलोरमध्ये ही काठी बनिवणाऱ्या कंपन्या आहेत.
राज्यातील अंध विद्यार्थ्यांना शिक्षण साचेबंद पद्धतीने दिले जात आहे. या घटकाचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन करायचे असल्यास शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात बदल होणे अपेक्षित आहे. शिक्षणप्रणाली व व्यावसायिक प्रशिक्षण आधुनिक पद्धतीने होणे महत्त्वाचे आहे. पुनर्वसनाकरिता शासकीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंडळींची समिती स्थापन करावी. अंध-अपंगांच्या विकासासाठी घटनात्मक बदल करण्यास लढाई करावी लागेल. योजना तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविणारी यंत्रणा सक्षम झाल्यास अंध बांधव स्वावलंबी होतील.
- विकास पोतदार, महाराष्ट्र राज्य अपंग शाळाचालक समितीचे उपाध्यक्ष