अनधिकृत इमारतीला अभय कोणाचे?

हद्दवाढीमुळे बारामतीचा विस्तार वाढला आहे. त्याचबरोबर नागरीकरणदेखील वाढत आहे; मात्र अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

बारामती : हद्दवाढीमुळे बारामतीचा विस्तार वाढला आहे. त्याचबरोबर नागरीकरणदेखील वाढत आहे; मात्र अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शहरातील म्हाडा कॉलनीमधील सर्व बाजूने मिळकतधारकांनी अतिक्रमण केले आहे. याबाबत यापूर्वीदेखील तक्रारी झाल्या. परंतु, त्यावर ना नगरपालिकेने कारवाई केली, ना म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी.
या उलट त्या ठिकाणी असलेल्या म्हाडाच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांनीच अतिक्रमण करून व्यावसायिक गाळे, निवासी सदनिका बांधल्या. याशिवाय रस्त्याला लागूनच दुकाने बांधली आहेत. त्यामुळे अगदी पदपथाला लागूनच अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यावर नियंत्रण कोणीच ठेवत नाही.
नगरपालिका फक्त ‘शास्ती’च्या मागे लागून उत्पन्न मिळविण्यासाठीच या अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देत आहेत, तर सेवारस्त्याच्या लगत बांधलेल्या टोलेजंग बेकायदेशीर इमारतीला प्रशासनाने अभय दिल्याचेच चित्र आहे.
म्हाडाच्या जवळपास सर्वच मिळकतधारकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणीच धजावत नाही. राजकीय फायद्यासाठी या अनधिकृत बांधकामाला बळ दिले आहे. म्हाडा कॉलनीलगतच रिंगरोडला लागूनच अनेक दुकाने अगदी सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधण्यात आले आहेत. त्याकडेदेखील दुर्लक्ष केले जाते. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनीच मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण केल्यामुळेच इतरांचेदेखील फावले. नगरपालिका मात्र तक्रार होऊन देखील बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे.
नगरपालिकेच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालय ते पेन्सिल चौक एमआयडीसीपर्यंत सेवारस्ता केला आहे. हा सेवारस्ता करतानादेखील भूसंपादन करताना दुजाभाव केल्याचे दिसून येते. आता हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नगरपालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहे. नुकताच त्याचा ठराव झाला. अगदी न्यायालयाच्या इमारतीच्या काही मीटर अंतरावरच टोलेजंग इमारत बांधण्यात आली आहेत. त्यासाठी सर्व शासकीय नियम धाब्यावर बसविले आहेत. कायद्याची व्याख्या शिकविणाऱ्यांकडूनच बेकायदेशीर इमारती बांधले आहेत. त्याचे हे उदाहरण. आता इमारतीच्या तळमजल्यापासून व्यावसायिक गाळे भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. तिथे व्यवसाय सुरू आहे. रस्त्याच्या लगतच हे अतिक्रमण आहे. त्यापुढे व्यावसायिकांना मात्र मोठ्या प्रमाणात सेटबॅक सोडण्यास भाग पाडले आहे. एकाने कायदा पाळायचा, दुसऱ्याने तो मोडायचा हा नियम बारामतीतच लागू होतो. बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी असणारे अनेक नियम, अटी ही इमारत बांधताना मोडीत काढण्यात आली आहे. याबाबत अनेकदा तक्रारी झाल्या.
नगरपालिका प्रशासन मात्र त्याबाबत काहीच भूमिका घेत नाहीत. अनधिकृत बांधकामांवर जास्तीचा दंड आकारून नगरपालिकेचा महसूल वाढविण्यासाठी या अनधिकृत इमारतींना अभय दिले जाते. त्यामुळे भविष्यात ज्यांनी जागा सोडल्या, त्यांच्याकडून देखील अतिक्रमणे झाल्यास दोष द्यायचा कोणाला, असा प्रश्न आहे.
या सेवारस्त्याच्या लगत बांधलेल्या या इमारतीमध्ये वैद्यकीय सेवेसह कपड्यांची दुकाने आदी व्यवसाय सुरू आहेत. त्यामुळे तेथे खरेदीला आलेले अथवा वैद्यकीय सेवेसाठी आलेल्यांना सेवारस्त्यावरच दुचाकी, चारचाकी गाड्या लावाव्या लागतात. त्यामुळे सेवारस्त्याचा वापर नेमका कशासाठी, असा प्रश्न देखील निर्माण झाला.(प्रतिनिधी)

एसटी सोसायटीतील काम सुरूच...
मात्र, आज सहयोग सोसायटीसमोरील एसटी कामगार सोसायटीत सेवारस्त्याला लागूनच असलेले कामाबाबत गांभीर्याने नगरपालिका प्रशासनाने लक्ष दिले नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी फक्त समज देण्यात आली होती. याच मिळकतधारकाने हा भाग जळोची ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असताना व्यावसायिक गाळे बांधले होते. त्यावेळी भविष्यात सेवारस्ता झाल्यास हे गाळे काढून टाकण्यात येतील, असे सांगितले होते. मात्र, आता त्यावरच बांधकाम सुरू झाले आहे.

‘लोकमत’चे कौतुक ...
‘लोकमत’ने अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेच्या बाबत अनेकांनी समाधान व्यक्त केले. जे कायदेशीर बाबी पूर्ण करतात, त्यांना त्रास होतो. मात्र, बेकायदेशीर इमारती बांधणाऱ्यांना अभय दिले जाते, असा अनुभव असल्याचे अनेकांनी सांगितले.

अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आणली : देशमुख
नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी सांगितले की,
या अनधिकृत इमारतींच्या कामांबाबत ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणले आहे. ही बाब चांगली आहे.