कुणी मैदान देता का..? क्षमता असूनही विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2017 07:06 AM2017-12-23T07:06:34+5:302017-12-23T07:06:55+5:30
विविध खेळांमध्ये आपणही आघाडीवर असावे, शाळेचे नाव पुढे न्यावे, यासाठी आसुसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी क्षमता असूनही मैदानाअभावी निराशा पडत आहे. शाळेशेजारी शासनाची ओसाड जमीन केवळ काही तासच द्यावी, या शाळेच्या अनेक दिवसांच्या मागणीकडेही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.
पुणे : विविध खेळांमध्ये आपणही आघाडीवर असावे, शाळेचे नाव पुढे न्यावे, यासाठी आसुसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी क्षमता असूनही मैदानाअभावी निराशा पडत आहे. शाळेशेजारी शासनाची ओसाड जमीन केवळ काही तासच द्यावी, या शाळेच्या अनेक दिवसांच्या मागणीकडेही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे ‘कुणी मैदान देता का, मैदान?’ असे म्हणण्याची वेळ या विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
पर्वती भागात नंदादीप एज्युकेशन सोसायटीची शाळा १९६० पासून आहे. संस्थेच्या अंतर्गत गुलाबबाई कटारिया प्राथमिक विद्यामंदिर, समाजभूषण बाबूराव फुले माध्यमिक विद्यालय व नगराजजी रांका बालक मंदिर या संस्था कार्यरत आहेत. ही शाळा अनुदानित मराठी माध्यमाची असून सुमारे दोन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेत मुलांना खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध नाही. बहुतांश विद्यार्थी जनता वसाहत, पर्वतीदर्शन, लक्ष्मीनगर या भागातील आहे. त्यामुळे त्यांना खेळण्यासाठी व शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी अतिरिक्त खर्च करणे शक्य नाही. परिणामी, क्षमता असूनही त्यांच्यावर बंधने येत आहे.
संस्थेच्या सीमाभिंतीलगत नागरी संरक्षण दल व समोर माजी सैनिक मुलांचे वसतिगृह आहे. दोन्ही ठिकाणी मोकळी मैदाने आहेत. नागरी संरक्षण दलाच्या जागेत १० ते १५ वर्षांपासून कुठलेही कामकाज चालत नाही. ही जागा वापरात नसल्याने शाळेतील मुलांसाठी दररोज २ ते ३ तास खेळण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी संस्थेकडून करण्यात येत आहे. यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार तसेच प्रत्यक्ष भेटून मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
शाळेलगत असलेल्या जागेचा वापर होत नसल्याने ती जागा काही तासांसाठी मुलांना खेळण्यासाठी दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. विद्यार्थी शारीरिक व बौद्धिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहतील, त्यामुळे शासनाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संस्थेतर्फे केली आहे.