शुल्कवाढीविरोधात न्याय कुणाकडे मागावा?

पुणे : कोरोनामुळे सुमारे दोन वर्षांपासून शाळा बंद असतानाही पुण्यातील काही नफेखोरी करणा-या संस्थाचालकांनी यंदा शुल्कवाढ केली आहे. मात्र, याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुणे विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे न्याय कुठे मागावा, असा संतप्त सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तर शुल्कवाढीचा आणि शिक्षण विभागाचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणत उच्चपदस्थ शिक्षण अधिकारी हात झटकत आहेत.

ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च कमी झाला आहे. विद्यार्थ्यांना इतर कोणत्याही सुविधा शाळांकडून पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे शाळांनी शुल्क कमी करणे अपेक्षित असताना काही शाळांनी शुल्कवाढ केली आहे. तसेच शुल्क भरले नाही तर विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग बंद करत आहे. शाळा वारंवार शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. शिक्षण विभागाकडून या शाळांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे या मुजोर शाळांना लगाम कोण घालणार? असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.

खासगी शाळांना शुल्कवाढ करण्याबाबत कायद्याने अधिकार प्राप्त झाला आहे. परंतु, या कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या नियमांचे शाळांनी काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. पालक शिक्षक संघ (पीटीए) स्थापन करून त्यात शुल्कवाढीबाबत प्रस्ताव ठेवून तो मंजूर करणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन वर्ष कोरोनामुळे शाळा बंद असून पालक-शिक्षक संघाच्या नियमीत बैठका घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे पालक-शिक्षक संघाच्या संमतीशिवाय शाळांनी केलेली शुल्कवाढ ही बेकायदा ठरते. या शुल्कवाढीविरोधात पालकांना दाद मागता येतो. परंतु, न्याय मागण्याचे दारच सध्या बंद आहे.

शाळांनी वाढवलेले शुल्क मान्य नसल्यास न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय शुल्क नियमन समितीकडे पालक तक्रार करू शकतात. परंतु, सध्या विभागीय शुल्क नियमन समित्यांची स्थापनाच झालेली नाही. परिणामी तक्रार कोणाकडे करावी? असा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला आहे. शिक्षणाधिका-यांकडे शुल्कवाढीविरोधात तक्रार केल्यानंतर त्याचा आमच्याशी कोणताही संबंध नाही, असे राज्याचे वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने पालकांना पूर्णपणे वा-यावर सोडून दिले आहे, अशी पालकांची भावना झाली आहे.

-----------------------

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शुल्क वाढीबाबत २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. त्यात शुल्क नियमन समित्या स्थापन करण्याचे आश्वासन पालक संघटनांना देण्यात आले होते. परंतु, चार महिन्यांनंतरही अद्याप या समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकांना शुल्कवाढीबाबत कुणाकडेही तक्रार करता येत नाही.

- मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन, पुणे

--------------