आरोग्य भरतीतील ५० टक्के विद्यार्थ्यांवर अन्याय का?

कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षापासून आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. डाॅक्टर, परिचारिका आणि रुग्णालयातील ईतर कर्मचारी दिवसरात्र रुग्णांना वाचवण्यासाठी झगडत आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात मनुष्यबळाची गरज आहे. भविष्यात वैद्यकीय क्षेत्राला आणखी मनुष्यबळ लागणार आहे. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पदभरतीत गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवूनही हजारो विद्यार्थ्यांना कोरोना आणि निधीचे कारण पुढे करत नियुक्ती नाकारण्यात आली आहे. सरकारच्या जाहिरातीप्रमाणे अर्ज करत या परीक्षेसाठी ४ लाख २५ हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरले. दिवसरात्र अभ्यास करून यशस्वी झालेल्यांना नियुक्ती देण्यात येणार नसेल तर आम्ही कशाच्या आधाराने जगू असा आर्त सवाल उमेदवार करत आहेत.

आरोग्य भरतीतील ५० टक्के विद्यार्थ्यांवर अन्याय का?

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५९९७ पदांसाठी भरती जाहीर केली. कोरोनामुळे दाेन वर्षे रखडलेली ही परीक्षा २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली. परीक्षेचा निकाल १९ एप्रिल २०२१ रोजी जाहीर झाला. मात्र, २२ आणि २३ एप्रिलला मूळ जाहिरातीतील केवळ ५० टक्के म्हणजे ३ हजार २७७ पदांवर नियुक्ती देण्यात आली. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये म्हणून आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण रद्द करण्यात आले. परंतु उर्वरित ५० टक्के जागांचे काय करायचे याबाबत सरकारकडून आतापर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवूनही २७२० उमेदवार आज अश्रू ढाळत आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील वृषाली सुन्नेवार या राज्यात प्रथम आल्या आहेत. मात्र, त्यांना अद्याप नियुक्ती मिळाली नाही. सुन्नेवार म्हणाल्या की, मी याआधी यूपीएससीची पूर्वपरीक्षा चारवेळा उत्तीर्ण झाली आहे. त्यानंतर आता आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेसाठी अर्ज केला. दिवसरात्र कष्ट करून राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. सरकारकडून ५० टक्के भरतीचे कारण पुढे करत आम्हाला नियुक्ती देण्यात आली नाही. उर्वरीत ५० टक्के जागा पुन्हा जाहिरात काढून भरण्याचा सरकारचा विचार आहे. आता आम्ही उत्तीर्ण उमेदवारांनी पुन्हा परीक्षा द्यावी असे सरकार, प्रशासनाला वाटते. मात्र, आम्ही सरकारच्या जाहिरातीनुसार रितसर अर्ज केला, परीक्षा दिली, परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही आम्हाला नियुक्तीसाठी सरकार, मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर अवलंबून रहावे लागत आहे. आमच्यावर अशाप्रकारे अन्याय होणार होता तर सरकारने परीक्षाच कशाला घेतली. नियुक्तीसाठी आम्ही आता अनेक अधिकाऱ्यांना भेटलो अधिकारी, न्यायलायानेही उमेदवारांचा काहीही दोष नसल्याचे मान्य केले आहे. मग सरकार अशाप्रकारे अडवणूक का करत आहे? असा प्रश्न आहे. विद्यार्थी जाहिरात, आपल्या प्रवर्गासाठी किती जागा आहेत हे पाहून परीक्षेसाठी अर्ज करत असतो. परीक्षेचे शुल्क भरण्यासाठी पैसे नसले तरी शुल्क भरले जाते आणि निवड झाल्यानंतर अशाप्रकारे अन्याय होत असेल तर आम्ही सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा. आता आम्हाला पुन्हा परीक्षा देण्यास सांगितले जात आहे. पदासाठी निवड झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा परीक्षा का द्यायची? महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यातील हे राजकारण असेल तर त्याच्याशी आमचा काय संबंध? स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आमच्यात गुणवत्तेची कोणतीही कमी नाही. मग अशाप्रकारे गुणवत्ता डावलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सरकार आम्हाला डावलणार असेल तर आमच्यापुढेही स्वप्नील लोणकर प्रमाणे जीवन संपवण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सुन्नेवार म्हणाल्या.

परीक्षेची मूळ जाहिरात भाजप सरकारच्या काळातील होती. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. सरकार नव्याने जाहिरात काढून ५० टक्के जागा भरणार आहे. मग आम्ही गुणवत्ता यादीतीय विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? आरोग्य विभागाच्या पदभरतीत केवळ राजकारण करण्यात येत आहे, असे गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवणारे अंकुश जगताप यांनी सांगितले.

किशोर खेडकर यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाच्या पदभरतीत आरक्षणाला बगल देऊन अन्यायकारक ५० टक्के भरती करण्यात आली. याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे. मात्र, सरकार न्यायालयातही चालढकल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरोग्यमंत्री या प्रकरणी दखल घेत नाहीत. कोरोनाची तिसरी लाट येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री सांगतात. मग आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची भरती का केली जात नाही, असा आमचा प्रश्न आहे.

आरक्षण गटातील उमेदवार वगळले

आरोग्या विभागाकडून ५० टक्के उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र, त्यात आरक्षण गटातील उमेदवारांना डावलण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात एका जागा महिलेसाठी राखीव होती आणि दुसरी खुल्या प्रवर्गासाठी होती. मात्र, त्यापैकी खुल्या प्रवर्गाला नियुक्ती देण्यात आली आहे. तर असा अन्याय का? असा प्रश्न उमेदवार करत आहेत.

फोटो - आरोग्य भरती