तब्बल साडेआठशे कोटींच्या ठेवी असताना कर्जाचा घाट कशासाठी?

पुणे : ठेकेदारांची मार्च अखेरीस येणारी ४०० ते ५०० कोटींची बिले चुकविण्यासाठी २०० कोटींचे कर्ज काढले जात आल्याची चर्चा पालिकेच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. पालिकेच्या हक्काच्या ८६० कोटींच्या मुदत ठेवी विविध राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत असतानाही त्यापोटी कर्ज न काढता, बॅंकांकडून तातडीचे कर्ज काढण्याचा घाट का घालण्यात आला आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पालिकेच्या महत्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०१७ साली २०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्यात आले होते. पुढील पाच वर्षे हे कर्जरोखे घेण्यात येणार होते. परंतु, योजनाच कूर्मगतीने सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत कर्जरोखे घेण्यात आले नाहीत. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन आठवडे शिल्लक असतानाच या योजनेसाठी २०० कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, बॉंड मार्केटमध्ये केंद्र सरकार बॅंकांना ६.२० टक्के दर देते आहे. पालिकेला किमान ६.२५ टक्के पेक्षा कमी दराने कर्ज मिळणे शक्‍य नाही. पालिकेच्या ८६० कोटी रुपयांच्या ठेवी राष्ट्रीयिकृत बॅंकांमध्ये आहेत. कंत्राटदारांची सुरक्षा ठेव आणि परफॉर्मंस गॅरंटीच्या पैशांमधून या ठेवी उभ्या राहिल्या आहेत. दरमहा यात भर पडत असते. तसेच यातून पैसे परतही केले जातात.

मात्र, गेल्या तीन वर्षांत किमान ५०० कोटी रुपयांची रक्कम मुदत ठेवींमध्ये कायम स्वरुपी ठेवण्यात आली आहे. यातील २०० कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्जाऊ घेतले तरी ते ३.२५ टक्के व्याजाने उपलब्ध होतील. मात्र, पालिका प्रशासन बॅंकांकडून चढ्या दराने व्याज घेण्याचा अट्टाहास का करत आहे, असा सवाल वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.

--

पालिकेकडून तूर्तास बँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. बँकांचे दर लक्षात घेऊन त्याविषयी निर्णय घेतला जाईल. आम्ही फक्त विचारपूस करीत आहोत. त्याचा अर्थ कर्ज घेतले असा होत नाही. पालिकेच्या फायद्याचे जे असेल ते केले जाईल.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका