सरकारी नोकर भरतीसाठी एमपीएससी का ?

शासकीय पदांच्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप झाला आहे. जिल्हा पातळीवरील पद भरतीसाठी जिल्हा दुय्यम परीक्षा मंडळ होते. ते बरखास्त करून त्या जागी महापरीक्षा पोर्टल आणले गेले. ते देखील बंद करण्यात आले. आता त्याजागी काळ्या यादीत समाविष्ट असलेल्या खासगी कंपन्या यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या वतीने या परीक्षा घेण्यात येत आहे. या प्रत्येक टप्प्यात भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, अनियमितता अशा विविध प्रक्रिया घडत आहेत. हे वारंवार घडत असल्याने याचा फटका हा स्पर्धापरीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना बसत आहे. त्यासाठी निवड प्रक्रिया ही खासगी कंपनीऐवजी एमपीएससीने करणे गरजेचे आहे.

या सर्व प्रक्रियेत ‘केरळ लोकसेवा आयोगाचा पॅटर्न’ राबविण्याची विनंती राज्य शासनाकडे वारंवार करण्यात आली. केरळ लोकसेवा आयोगाकडून केरळ राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, वीज मंडळ, परिवहन महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, १५ शिखर सहकारी संस्था व जिल्हा सहकारी बँक, केरळ राज्य शासनाच्या सर्व कंपन्या आणि महामंडळे एवढ्या सर्व पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते. गट-अ पासून गट-ड संवर्गातील सर्व पदांकरिता म्हणजे वर्षाला साधारणपणे १५ ते २० हजार पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविली जाते. तर एमपीएससीद्वारे दर वर्षी सरासरी साडेतीन हजार ते चार हजार पदांची भरती होते. केरळ लोकसेवा आयोगाने अधिक सक्षमपणे आपली यंत्रणा राबविली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षात विविध पद भरतीमध्ये झालेल्या गोंधळाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता वारंवार खासगी कंपनीकडे परीक्षा देण्याचे यामागील प्रयोजन नक्की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. परीक्षा घेताना त्यात अत्यंत गंभीर चुका होतात. त्याचा फटका गरजू व होतकरू उमेदवारांना बसतो. एवढेच नाही तर सर्व अराजपत्रित ‘गट ब’ व ‘गट क ’ पदांच्या सर्व परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तयार आहे. तसे पत्रही राज्य शासनाला देण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासन याबाबत वेळ काढूपणाची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते.

आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसणाऱ्या गट-ब व गट -क दर्जाच्या अराजपत्रित पदांच्या भरती प्रक्रिया सन २०१७ पासून महापरीक्षा पोर्टलमार्फत राबविण्यात आली. पोर्टल बंद केल्यानंतर महाआयटीच्या अंतर्गत खासगी कंपनीद्वारे ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. आरोग्य विभागातील परीक्षा २८ फेब्रुवारी रोजी खासगी कंपनीद्वारे घेण्यात आली. त्या परीक्षेतील झालेला सर्व सावळागोंधळ राज्याने पाहिला आहे. तरी देखील या कंपनीवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उमेदवारांच्या भविष्याशी शासन खेळत आहे. भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून पुन्हा एमपीएससीद्वारे घेण्यात यावी, अशी अनेकांची मागणी आहे.

शासनाच्या सेवेमधील सर्व पदे, शासकीय सेवांमधील अराजपत्रित गट-ब व गट क सेवांना सक्षम असणाऱ्या वैधानिक पदांची तसेच निमशासकीय संस्थांमधील सेवांच्या पदांची भरती ही एमपीएससीमार्फत करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी मान्यता आणि नियमांमध्ये सुधारणा करणे, सेवाप्रवेश नियम आधीसूचित करणे, धोरण ठरविणे, इत्यादी बाबत निर्णय घेण्याची आवश्यक आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत नियमितता येईल. उमेदवारांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. उमेदवारांना एकाच ठिकाणी सर्व भरती प्रक्रियेची माहिती ही उपलब्ध होईल. परिणामी परीक्षेच्या अधिकाधिक संधी या माध्यमातून उपलब्ध होतील.

- महेश बडे (एमपीएससी स्टुडंट्स राईटस् )

--------------------