महापालिकेवर गुन्हा का नोंद करू नये? महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाची महापालिकेला नोटीस

नद्या प्रदूषित होण्याला महापालिका जबाबदार असून त्यामुळे महापालिकेवर गुन्हा का नोंद करू नये, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसीत म्हटले आहे....

पिंपरी : पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांच्या होत असणाऱ्या प्रदूषणाबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला प्रदूषणाबाबत नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीमध्ये नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी मिसळून नद्या फेसाळत आहेत व पाण्याची गुणवत्ता ढासळत आहे. तसेच जलपर्णीही वाढत असल्याबाबत विचारणा केली आहे. नद्या प्रदूषित होण्याला महापालिका जबाबदार असून त्यामुळे महापालिकेवर गुन्हा का नोंद करू नये, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसीत म्हटले आहे.

नद्या प्रदूषण रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, रावेत एसटीपी जवळ थेट नदीमध्ये सोडल्याचे तसेच औद्योगिक सांडपाणी तळवडे, चिखली, कुदळवाडी, मोशी येथील नाल्यांमधून इंद्रायणी नदीमध्ये सोडले जात असल्याचे पाहणीत आढळल्याचे म्हटले आहे. तसेच महापालिकेची १६ एसटीपी असून त्याची क्षमता ३६३ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन आहे. मात्र, ३०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होत आहे. उर्वरित ५९ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. भोसरी सेक्टर नंबर २१७ येथे ७ दशलक्ष लिटर व जाधववाडी येथे ३ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे एसटीपी प्लांट बांधला आहे. त्यातही कन्सेंट टू ऑपरेटची संमती आतापर्यंत घेतलेली नसल्याचे नोटिसीमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने म्हटले आहे.

पंधरा दिवसांत कृती आराखडा सादर करा...

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने सहशहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीवर पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४, कलम ४१ (२), ४३, ४४ व ४८ द्वारे का खटला दाखल करू नये? तसेच हरित लवादाच्या निर्देशानुसार क्यूए नं. ५९३/२०१७ नुसार संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया न केल्याबद्दल आपल्यावर दंड का करू नये? त्याचबरोबर तुम्ही संमती पत्रात दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्यामुळे तुमची बँक गॅरंटी का जप्त करू नये, अशीही विचारणा केली आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेला १५ दिवसांमध्ये सुधारात्मक कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.