अॅमेनिटी स्पेसवरील अतिक्रमणांबाबत कारवाई का नाही?

पुणे : शहरातील महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अॅमेनिटी स्पेसवर अतिक्रमणे होत असल्याचे कारण देत, सत्ताधारी भाजपने या अॅमेनिटी स्पेस दीर्घमुदतीकरिता भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला़ पण अतिक्रमणे होत आहेत म्हणून स्वत:च्या मालमत्ताच विकायला काढणे हा एकमेव पर्याय उरतो का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असून, मालमत्ता विकण्यापेक्षा त्यांचे संरक्षण का केले जात नाही व त्यावर महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शहरातील १८५ अॅमेनिटीची शेकडो हेक्टर जागा दीर्घ मुदतीच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थायी समितीत मंजूर करून तो मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी आणला़ शिवसेना काँग्रेससह या प्रस्तावाविरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा काही पदाधिकाऱ्यांचे मन वळवून त्यांनी पाठिंबा मिळविलाही़ परंतु, सर्वसाधारण सभेच्या काही तास पूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला सशर्त पाठिंबा काढून घेतला व हा प्रस्ताव बारगळला गेला़

अॅमेनिटी स्पेसवरील अतिक्रमणे काढून ज्या उद्देशासाठी ही जागा खाजगी विकसकांकडून, सोसायट्यांकडून महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे, त्यासाठी त्याचा वापर करणे याबाबत सध्या एक चकारही सत्ताधाऱ्यांकडून काढला जात नाही़ केवळ अॅमेनिटी स्पेस भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे का, असा प्रश्न आता सर्वच स्तरांतून उपस्थित होत आहे.

---------------

चौकट १ :-

महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष व प्रशासन हे अॅमेनिटी स्पेस सांभाळण्यात अपयशी ठरत असल्याने, उत्पन्नाच्या नावाखाली मूठभर धनदांडग्यांच्या हितासाठी नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी असलेल्या या अॅमेनिटी स्पेस विक्रीचा घाट घालत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे़ तर या अॅमेनिटी विक्री करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण करावे व ती अतिक्रमणमुक्त करावीत, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

---------------------

अतिक्रमण विभागाला अॅमेनिटी स्पेस दिसत नाही का ?

शहरातील रस्त्यांवर, फुटपाथवर तथा बेकायदेशीर बांधकाम असलेल्या भागात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून तात्काळ कारवाई केली जाते़ परंतु, नागरी सुविधांसाठी महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या आपल्या अॅमेनिटी स्पेसवरील अतिक्रमणे महापालिकेला का दिसत नाहीत़ सोयीस्कररीत्या याकडे कानाडोळा करून केवळ अतिक्रमणांचा कांगावा करीत, ती व्रिकी करण्याचा प्रस्ताव मांडणे ही दुटप्पी भूमिका प्रशासनाकडून का घेतली जाते, याचे कोडे सर्वसामान्यांना पडले आहे.

---------------------------