पत्नीच्या नोकरी करण्याच्या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही

नम्रता फडणीस

पुणे : पत्नीची शासकीय नोकरी आणि पती खासगी कंपनीत नोकरीला आहे. लग्नाच्या पूर्वीपासूनच दोघेही वेगवेगळ्या जिल्ह्यात नोकरी करतात. लग्नानंतर पत्नीने पतीच्या जिल्ह्यामध्ये बदली करून घेतली. मात्र, पत्नी जिथे काम करीत होती तिथले कार्यालय बंद झाल्याने तिची पुन्हा आधीच्या जिल्ह्यात बदली झाली आणि दोघांमध्ये दुरावा आला. पत्नीचे पतीला भेटायला येणे होत नव्हते. त्यामुळे पतीने पत्नी नांदायला येण्यासाठी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पण तिला सोबत येण्यासाठी भाग पाडले तर तिला नोकरीचा त्याग करावा लागेल आणि राज्यघटनेच्या कलम १९ नुसार तिच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येईल, या निकषावर कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा अर्ज फेटाळला.

सीमा आणि राकेश (नाव बदललेले) दोघांचे २०१५ मध्ये लग्न झाले. दोघेही वेगवेगळ्या जिल्ह्यात नोकरी करतात. त्यामुळे त्यांना एकत्र राहाता येणे शक्य नव्हते. शेवटी सीमानेच राकेशच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी बदली करून घेतली. काही काळ त्यांचा संसार छान चालला. पण अचानक सीमाचे कार्यालय बंद झाल्याने तिची आधीच्या जिल्ह्यात पुन्हा बदली झाली. त्यामुळे दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. नोकरीमुळे तिला राकेशला भेटणे शक्य होत नव्हते. तिने आपण मध्य ठिकाणी कुठेतरी राहू, असे राकेशला प्रस्तावित केले. तरीही राकेशने तो प्रस्ताव न मानता सीमा नांदायला येण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. तिला नोकरी सोडून येता येणे शक्य नव्हते. त्यासाठी तिला नोकरीचा त्याग करावा लागला असता. त्याचा जाणीवपूर्वक विचार न्यायालयाने केला.

पत्नी ही उच्च शिक्षित आहे. तिने तिच्या कौशल्यावर नोकरी मिळविली आहे. तिला स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पुरुषाप्रमाणेच तिलाही समान दर्जा आणि संधी मिळण्याचा अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९ नुसार प्रत्येक नागरिकाला कुठेही स्थायिक किंवा कुठलाही व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. स्त्री देखील नोकरी करून भारतीय अर्थव्यवस्थेत सहभाग देते. नोकरी करणाऱ्या महिलांना कुटुंब आणि नोकरीचा समतोल सांभाळावा लागतो. आपल्या नोकरीमुळे कौटुंबिक समस्या उद्भवू नयेत यासाठी कुटुंब आणि नोकरी यात दुवा साधण्याचा ती प्रयत्न करते, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने पतीचा पत्नी नांदायला येण्यासाठीचा अर्ज फेटाळला.