तिढा खरच सुटेल?

अवैध बांधकामप्रकरणी दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांनी अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन दिले. परंतु अध्यादेश निघू शकला नाही

पिंपरी : अवैध बांधकामप्रकरणी दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांनी अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन दिले. परंतु अध्यादेश निघू शकला नाही. समित्या स्थापन करून अहवाल मागविणे हा वेळकाढूपणा आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवैध बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू असताना, विधिमंडळात अवैध बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात अधिनियम तयार करणे अपेक्षित आहे. तरच ठोस तोडगा निघू शकेल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील अवैध बांधकामांमध्ये विविध प्रकारची अवैध बांधकामे आहेत. नदीपात्रातील बांधकामे, आरक्षणाच्या जागेतील, रेड झोन हद्दीतील, प्राधिकरण संपादित जागेवरील बांधकामे, त्याचबरोबर परवानगी न घेता केलेली असे बांधकामांचे वर्गीकरण आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत नदीपात्रातील बांधकामे, तसेच आरक्षणाच्या जागेतील, प्रकल्पाला अडथळा ठरणारी बांधकामे हटविण्यात आली आहेत. ३१ मार्च २०१२ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यानंतर अवैध बांधकामे होऊ देऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले होते. शासन स्तरावर अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सुरू आहे. निदान ३१ मार्च २०१२ नंतर तरी अवैध बांधकामे नियंत्रित ठेवावीत, असे शासनादेश असताना बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिकेने त्या कालावधीत सुरू असलेल्या बांधकामांवर कारवाई केली. त्या बांधकामांच्या करसंकलन विभागाकडील नोंदी थांबवल्या. सुरू असलेल्या बांधकामांची छायाचित्रे काढली. अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांवरही कारवाई केली. शहरातील सुमारे पावणेदोन लाख अवैध बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने धक्का लावलेला
नाही. शासन स्तरावर तोडगा निघाल्यास दंड आकारून ही बांधकामे नियमित होऊ शकतील. (प्रतिनिधी)