चित्रपट-नाट्य गृहे हाऊसफुल्ल होतील का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2021 04:07 AM2021-01-01T04:07:55+5:302021-01-01T04:07:55+5:30
पुणे : ‘सांस्कृतिक राजधानी’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या पुणे शहराने कोरोना काळात कठीण परिस्थितीचा सामना केला. कलाकारांना आर्थिक नुकसान सहन ...
पुणे : ‘सांस्कृतिक राजधानी’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या पुणे शहराने कोरोना काळात कठीण परिस्थितीचा सामना केला. कलाकारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. नव्या वर्षात गदिमा स्मारक, प्रलंबित नाट्यगृहे, ग्रंथालयांचे अनुदान असे अनेक प्रश्न मार्गी लागणार का याची प्रतिक्षा कला क्षेत्राला आहे. मराठीला अभिजात दर्जा प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने २०२१ हे वर्ष महत्वाच्या घडामोडींचे ठरु शकते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच रसिकांना साहित्य संमेलन आणि नाट्य संमेलनांची पर्वणी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
गेली अनेक वर्षे माडगूळकर कुटुंबीय गदिमांच्या स्मारकासाठी झटत आहोत. अनेक प्रयत्न करूनही स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. मात्र, महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले असून, पुढील एक-दोन महिन्यांमध्ये स्मारकाचा प्रश्न मागी लागेल, असे सांगितले आहे. गदिमा स्मारक डिजिटल स्वरुपाचे असणार आहे.
कोरोनामुळे शंभरावे नाट्य संमेलन पुढे ढकलावे लागले होते. आगामी साहित्य संमेलनाचे नियोजनही लांबणीवर पडले. येत्या ३ जानेवारीला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची आणि १३ जानेवारीला अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाची बैठक आहे. मार्च महिन्यात साहित्य संमेलन आणि नाट्य संमेलनाचे बिगूल वाजण्याची शक्यता आहे.
उपनगरातील प्रलंबित नाट्यगृहांचे काम पूर्ण होणे यावर्षी अपेक्षित आहे. याचप्रमाणे, प्रायोगिक रंगभूमीला चालना देण्यासाठी खासगी नाट्यगृहांची निर्मिती हे या वर्षातील उद्दिष्ट असेल. लॉकडाऊनमुळे नाटक, नृत्य, संगीत अशा सर्वच प्रकारचे सांस्कतिक कार्यक्रम ठप्प झाले होते. नवीन वर्षात सांस्कृतिक कार्यक्रमांना गती देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आवश्यक आहेत. सरत्या वर्षात रखडलेले महोत्सव, संमेलने आणि एकांकिका करंडक स्पर्धा होणे अपेक्षित आहे. राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ व विश्वकोश निर्मिती मंडळाला कायमस्वरूपी अध्यक्ष मिळणे, रखडलेले ग्रंथालयांचे अनुदान मिळणे या प्रश्नांवर विशेषत्वाने काम झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकपडदा चित्रपटगृह चालकांना त्या जागेत दुसऱ्या व्यवसायाच्या मागणीचा शासनदरबारी विचार व्हावा, यासाठीही चालकांचे प्रयत्न सुरु आहेत.