शंभरीच्या उंबरठ्यावरचे पेट्रोल नव्वदीच्या आत येणार का?

पुणे : पेट्रोल-डिझेलच्या किमती लवकरच शंभरी गाठतील की काय याची भीती गेल्या काही दिवसांपासून सर्वसामान्यांना वाटते आहे. त्यात कृषी करावरून आणखीनच गोंधळ झाला. पण, करामुळे ग्राहकाला काहीही फरक पडणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, आत्ताच नव्वदीपार भडकलेल्या किमतीमधून दिलासा कधी मिळणार, हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे.

कासारवाडीचा रहिवासी अनुब जॉर्ज कामानिमित्त दिवसाला साधारण ३० किलोमीटरचा प्रवास करतो. पूर्वी त्याचा पेट्रोलवरचा महिन्याचा खर्च साडेचार हजार रुपये होता. आता तो साडेपाच-सहा हजारांच्या घरात गेलाय. खर्चाचा फटका इतका बसतोय की यापुढे चारचाकी वापरावी का नाही, या विचारात तो आहे.

अनुब सारखीच अवस्था बऱ्याच पुणेकरांची झाली आहे. अर्थात, या वेळच्या पेट्रोल-डिझेलच्या भडक्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या तेलाच्या किमती नव्हेत तर केंद्र आणि राज्य सरकारने लावलेले कर जबाबदार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

यामधली कस्टम ड्युटी कमी करुन कृषी कर वाढवला गेला आहे. पेट्रोल-डिझेल डिलर्स संघटनेचे प्रवक्ते आणि भाजप सदस्य अली दारुवाला यांच्या मते या भाववाढीला ओपेकचे राजकारण जबाबदार आहे. दारुवाला यांच्या मते, “आपण खनिज तेलासाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत. कोव्हिडच्या काळात त्यांनी खनिज तेलाचे उत्पादन कमी केले. आता परिस्थिती बदलली तरी उत्पादन वाढलेले नाही. साहजिकच त्याचा परिणाम हा किंमतींवर झाला आहे. आज ६० डॉलर दिल्यानंतरही एक बॅरल मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यातच केंद्र सरकारने कर कमी केला. पण राज्याने मात्र व्हॅटबरोबर दुष्काळासाठी लावलेल्या कराची वसुली सुरू ठेवली आहे. जर राज्य सरकारने दिलासा दिला तर किंमती कमी होऊ शकतील”

अर्थशास्राचे अभ्यासक आणि कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर यांच्या मते हे गणित वेगळे आहे. अभ्यंकर म्हणतात, “पेट्रोल उत्पादक कंपन्या या खनिज तेल आयात करतात आणि त्यावर प्रक्रिया करतात. या प्रक्रियेचा खर्च खरे तर मोठा नसतो आणि त्यात फार नुकसानही होत नाही. पण, प्रत्यक्षात मात्र कंपन्या प्रक्रिया केलेल्या तेलाची किंमत हीच ‘बेस प्राईस’ म्हणून धरतात. त्यामुळे त्याच किमतीत फरक पडून कंपन्यांना थेट फायदा मिळतो. त्यावर आता सरकारने कृषी कर लावला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मिळणारा पैसा वाढून राज्याचा वाटा कमी होणार आहे. आता हा सेस वाढला की किमती सहज वाढू शकतील. राज्य सरकारचे उत्पन्न कमी झाल्याने त्यांच्याकडून करात कपात होण्याची शक्यता नाही. याचाच परिणाम म्हणजे सामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता मावळते आहे.”

चौकट

पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनने दिलेले प्रतिलिटर पेट्रोलच्या किमतीचे गणित असे आहे.

खनिज तेलाची किंमत आणि सीमा शुल्क (कस्टम ड्युटी)- ३१.५३

अबकारी कर - ३२.१८

व्हॅट आणि राज्याचे इतर कर- २६.२६

पंप धारकांना मिळणारा फायदा - ३.४१

पेट्रोलची ग्राहकांना भरावी लागणारी रक्कम - ९४.१८

(आकडे रुपयांत)