पुण्याच्या प्रश्नांवर एकजुटीने मार्ग काढणार

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंगरोड, वाहतूक, कचरा, झोपडपट्टी पुनर्वसन असे अनेक प्रश्न पुण्याला भेडसावत आहेत. त्यावर सखोल चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेतला आहे.

पुणे : आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंगरोड, वाहतूक, कचरा, झोपडपट्टी पुनर्वसन असे अनेक प्रश्न पुण्याला भेडसावत आहेत. त्यावर सखोल चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेतला आहे. त्यादृष्टीने आयोजित केलेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी व पुणेकर नागरिकांनी एकत्र येण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा व ते सोडवण्यासाठीचे उपाय शोधून ते प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘लोकमत’चे चेअरमन विजय दर्डा यांच्या पुढाकारातून विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी महापौर दत्तात्रय धनकवडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार शरद रणपिसे, लक्ष्मण जगताप, दीप्ती चौधरी, जयदेव गायकवाड, भीमराव तापकीर, मेधा कुलकर्णी, विजय काळे, जगदीश मुळीक, महेश लांडगे, उपमहापौर आबा बागूल, माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे, ज्येष्ठ उद्योगपती अरुण फिरोदिया, प्रमोद वाणी, आनंद देशपांडे, शशांक परांजपे, अनिरूद्ध देशपांडे, कृष्णकुमार गोयल, शुभदा जहागीरदार, पूना मर्चंट चेंबर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती, महापालिकेतील मनसेचे गटनेते राजेंद्र वागस्कर, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, रिपाइंचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या मंगला कदम, एअरपोर्ट डायरेक्टर अजय कुमार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील, वाहतूक पोलीस उपायुक्त सारंग आवाड उपस्थित होते. पुण्याच्या प्रश्नांवर संसदेमध्ये आवाज उठविण्याचे आश्वासन या वेळी विजय दर्डा यांनी दिले.
राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तळगाळातल्या लोकांचे प्रश्न कायद्याचा बाऊ न करता प्रशासनाने सोडविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत दत्तात्रय धनकवडे यांनी व्यक्त केले.
पक्ष बाजूला ठेऊन पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन दिलीप कांबळे यांनी केले. प्रश्न सोडविताना केवळ पुण्याचा विचार न करता संपूर्ण पीएमआरडीए विचार व्हायला हवा, असे मत शरद रणपिसे यांनी व्यक्त केले. पिंपरी-चिंचवडकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये, अशी अपेक्षा मंगला कदम यांनी व्यक्त केली. पुण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकमत आपल्या लेखणीची तलवार करून सातत्याने पाठपुरावा करीत राहील, तसेच संसदेमध्येही शहराचे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करून ते मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करेन, असे विजय दर्डा यांनी सांगितले.
पाणी उपलब्धतेवर नियोजन
यापुढे कोणत्याही शहराचे नियोजन भविष्यात तिथे पर्जन्यमान काय असेल, याचा विचार करूनच करायला हवे. पीएमआरडीए त्याच दृष्टिने नियोजन करीत आहे. पाणी किती आहे, त्यावर तिथे येणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण असे केले नाही तर भविष्यात पाण्याच्या समस्येचा फार मोठा त्रास निर्माण होईल. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, आर्थिक विकास होईल, अशा प्रकारच्या सिटी तयार करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. तसे केले तरच जीवनमान सुधारणे शक्य होणार आहे. येत्या काही वर्षांत शहरांकडे येणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण फार वाढणार आहे, त्याचाही विचार नियोजन करताना करावा लागतो आहे. मात्र हे नियोजन फक्त लोकसंख्येवर आधारीत असून चालणार नाही तर त्या लोकसंख्येसाठी योग्य त्या सुविधा कशा देता येईल, त्या पुरेशा देता येतील का, याचा विचार करूनच करणे गरजेचे असते.
- महेश झगडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण
वाहतूक सुधारणेसाठी स्वयंशिस्त
वाहतुकीच्या प्रश्नाचा मात्र गांभिर्याने विचार केला जात नाही. शहरात बस बे, हॉकर्स पॉलिसी आणि उत्तम सिग्नल व्यवस्था अस्तित्त्वात असली पाहिजे. पुणेकर वाहनचालकांमध्ये स्वयंशिस्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करता येत नाही. शासनाने वाहतूक सुधारणेसाठी वाहतूक पोलिसांना निधी देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. सुशिक्षितांमध्येच वाहतूक नियम तोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
- सारंग आवाड,
उपायुक्त, पुणे शहर वाहतूक पोलीस
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज
आयटी सिटी, क्रीडानगरी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्था या मुळे देशात पुणे शहराचे एक वेगळे महत्त्व असून दरवर्षी विमान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र, त्या तुलनेत अस्तित्वातील विमानतळ केवळ ३० टक्के क्षमता असलेले आहे.
लोहगाव विमानतळ हे लष्कराचे आहे. त्यामुळे या विमानतळावरून प्रवासी वाहतूकीसाठी अनेक मर्यादा आहेत. त्यामुळे येत्या तीन ते चार वर्षांत हे विमानतळ प्रवाशांसाठी अपूरे पडणार आहे. त्यामुळे आत्ताच विमानतळासाठी जागा निश्चित करून हे विमानतळ पुढील काही वर्षांत कार्यरत होणे अत्यावश्यक आहे. लोहगाव विमानतळाची क्षमता सध्या केवळ १० लाख प्रवाशांची आहे. तर या वर्षीच्या प्रवाशांचा आकडा ५० ते ६० लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. विमानतळ बांधनीसाठी सहा ते सात वर्षांचा कालावधी जाणार असून भविष्यातील हवाई वाहतुकीची समस्या तत्काळ सुटेल. हे नवीन विमानतळ जवळपास २ कोटी प्रवाशांची सोय असलेले असेल. त्यातच लष्कराचा हा विमानतळ असल्याने देशाच्या हवाई सुरक्षेला आधी प्राधान्य देऊन नंतरच याच्या विस्ताराचा निर्णय करणे संयुक्तीक आहे. या शिवाय या विमानतळाची धावपट्टी लहान असल्याने मोठ्या प्रवासी विमानांसाठी हे वापरू शकत नाही.
- अजय कुमार ( एअरपोर्ट डायरेक्टर)
वाहतूक नियमांबाबत जागृती
शहरातील वाहनांनी गेल्या दशकभरात २५ लाखांचा आकडा गाठला आहे. वाहनांची ही वाढ अनियंत्रित आहे. वाहतूक सुधारणांसाठी सक्षम आणि सर्वंकष आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे काही प्रमुख उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतील त्या पुढीलप्रमाणे- शहरातील जास्तीत जास्त प्रवासी वाहने ग्रीन व्हेईकल होणे आवश्यक आहे. त्यात प्रामुख्याने सीएनजी वापर आणि बॅटरी आॅपरेटेड वाहने सर्वसामान्यांना परवडतील, अशा दरात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शहरात वाहतुकीच्या नियमांची माहिती देणारे तसेच जनजागृती करणारी रोड सेफ्टी पार्क कोठेही नाहीत. ही पार्क सुरू झाल्यात नागरिकांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांबाबत जनजागृती करणे सहज शक्य आहे. एवढ्यावरच न थांबता शहरात एमर्जन्सी व्हेईकलसाठी कोणतीही सुविधा नाही. त्यामुळे अशा वाहनांना अनेकदा वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसतो. या वाहनांसाठी स्वतंत्र ट्रॅक मॅनेजमेंट अथवा वेगळ्या लेनची सुविधा शहरात होणे अत्यावशक आहे. शहरात वाहन चालकांना परवानासाठी एकाच ठिकाणी अद्ययावत टेस्टींग ट्रँक आहे. असे ट्रॅक शहरात चार ते पाच ठिकाणी असणे आवश्यक आहे.
- जितेंद्र पाटील
( प्रादेशिक परिवहन अधिकारी)
स्लमचा विषय महत्त्वाचा
पुण्याच्या विकासासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र असा विकास करीत असताना शहरातील स्लमचा विचार करणे गरजेचे आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्या स्लममध्ये राहत आहे. त्यांच्यासाठी घरे उपलब्ध झाली पाहिजेत. त्यासाठी जागेची उपलब्धता कशी करायची, याचा विचार व्हायला हवा. झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण स्थापन करून हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रथम स्लमचा प्रश्न सोडवायला हवा. सरकारी मालकीच्या जमिनीचा वापर व्हायला हवा. वाजवी किमती घरे मिळत असतील तर स्लममध्ये कोणी राहणार नाही. प्रथम या समस्येचा विचार व्हायला हवा, असे मला वाटते. त्यातच पुण्याचा विकासही आहे.
- शरद रणपिसे, आमदार
निधीची चणचण
विकासाचा, स्मार्ट सिटीची चर्चा सध्या सुरू आहे, अनेक योजना जाहीर केल्या जात आहेत, मात्र मुख्य प्रश्न आहे, तो यासाठी निधी कसा व कुठून आणणार हा. स्मार्ट सिटीसाठी जाहीर केलेली दरवर्षी १०० कोटी रुपये ही रक्कम अगदीच तुटपुंजी आहे. बैठका होतात, चर्चा होते, मात्र त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. कचऱ्याचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे आहे तसाच आहे, त्याची सोडवणूक का होत नाही. कचरा प्रभागाताच जिरवला गेला पाहिजे तर मग त्यासाठी काय करायला हवे ते सर्व केले पाहिजे. ते होताना दिसत नाही. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक विनामूल्य करा, असे म्हटले जाते, म्हणजे त्यासाठी निधी लागणार. थोडक्यात सर्व विषय निधीशीच निगडित आहेत. त्यामुळे तो प्रश्न प्रथम सोडवायला हवा. जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेत पैसे येत होते व आम्ही काम करीत होतो. आता तसे अद्याप तरी होत नाही.
- दीप्ती चवधरी, आमदार
मागासलेपणाचे करायचे काय?
मला वाटते आपल्याकडे विकासाचा विषयावर गोंधळच फार आहे. नक्की काय करायचे म्हणजे विकास होईल, याबाबत सगळेच अनभिज्ञ दिसत आहेत. आधुनिक व्हायचे असेल तर सर्वप्रथम मागासलेपणाचे काय करायचे त्याचा विचार करायला हवा. मागे पडलेले लोक पुढे आले तरच विकास होईल. ते कसे करायचे याचा तज्ज्ञांनी विचार करायला हवा. पुण्याचा मागासलेपणाचा चेहरा तसाच ठेवला तर आधुनिकीकरण होणार नाही. कितीतरी वर्षे झाली स्वच्छतेचा प्रश्न आपण सोडवू शकलेलो नाही. वाहतुकीचेही तेच आहे. याचा विचार का केला जात नाही हे कळत नाही.
- जयदेव गायकवाड, आमदार
पुण्याची ओळख न हरवता विकास
हे राजकीय व्यासपीठ नाही, मात्र हे सर्व प्रश्न कशामुळे निर्माण झाले याचाही विचार करायला हवा. पुणे हे सांस्कृतिक चेहरा असलेले शहर आहे. काहीही केले तरी इथे गणपती बसणारच, मग विकास करताना आपण ते स्वीकारून आराखडा तयार करायला हवा. पुण्याची ओळख कायम ठेवूनसुद्धा विकास करता येतो. अंदाजपत्रकावर बरेच काही अवलंबून असते. ते समस्यांवर आधारित असे केले तर फरक पडतो. म्हणजे एखाद्या वर्षी वाहतूक सुधारणेच्या उपायांसाठीच खर्च करायचा. कचऱ्यासाठी सन २००२ नंतरच्या सगळ्या सोसायट्यांना त्यांचा कचरा त्यांच्या इथेच जिरवणे बंधनकारक करायचे. असे केले तर समस्या नक्की मार्गी लागतील.
- मेधा कुलकर्णी, आमदार
विकास आराखडा वेळेत व्हावा
‘लोकमत’ने पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याच्या विकासासाठी आणि प्रश्नांसाठी आयोजित केलेला उपक्रम खरोखरच चांगला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांपुढे विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणे हा मोठा प्रश्न आहे. विकास आराखडा झाल्यानंतर त्याची दरवर्षी पाच टक्के अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, वीस वर्षांत विकास आराखड्याची वीस टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. एकत्रित विकासासाठी पीएमआरडीए स्थापन झाले आहे. या संस्थेद्वारे नियोजन करून त्या नियोजनाची अंमलबजावणी अधिक वेगाने केल्यास दोन्ही शहरे आणि आजूबाजूचा परिसर याचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.
- लक्ष्मण जगताप (आमदार, चिंचवड)
विकास आराखड्यानुसार नियोजन हवे
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांसाठी आयोजित केलेला ‘लोकमत’चा उपक्रम चांगला आहे. शहरांचा विकास करायचा असेल, तर प्रलंबित प्रश्नाबाबत तातडीने निर्णय व्हायला हवेत. विकास आराखड्यानुसार नियोजनाची अंमलबजावणी व्हायला हवी. आरक्षणांचा विकास व्हायला हवा. नगररचना विभागाकडून होणारी पिळवणूक थांबवायला हवी. तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, जिल्हा न्यायालय, रेड झोन, अनधिकृत बांधकामे अशा रखडलेल्या प्रश्नांना गती मिळायला हवी. प्रश्न सुटायला हवेत.
- महेश लांडगे (आमदार, भोसरी)
गुन्हेगारीला अटकाव हवा
आपल्या विकासाच्या सामाजिकतेचे भान नाही, याची खंत वाटते. जिथे गुन्हेगारी नाही, युवकांमध्ये व्यसनाधिनता नाही, व्यापारवाढीला संधी आहे अशाच शहरांचा विकास होत असतो. या स्तरावर पुणे कुठे आहे ते पाहा. १० बाय १० च्या घरात १० ते १२ लोक राहतात. स्लममध्ये गेलो तर १५ वर्षांची मुले गांजा, अफू, गर्द, दारू अशा भयंकर व्यसनांमध्ये अडकलेली दिसतात. गुन्हेगारीत किती अडकले आहेत ते तर विचारूच नये, अशी अवस्था आहे. - रमेश बागवे, माजी गृहराज्यमंत्री
‘पुण्याच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी चांगली सुरूवात ‘लोकमत’च्या कार्यक्रमामुळे झाली आहे. आपण यापुढेही वारंवार भेटत राहू. पुण्याचे प्रश्न राज्य शासनाच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी मी सर्वतोपरी मदत करेन. त्याचबरोबर तुम्ही-आम्ही पक्षभेद विसरून सर्वजण मिळून विकासासाठी एकत्र काम करूयात. आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या फक्त घोषणा झाल्या, त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. तेथील जमिनींचे भाव वाढविण्यासाठीच फक्त या घोषणा करण्यात आल्या का, असा प्रश्न निर्माण होतो. विमानतळाला तांत्रिकदृष्ट्या जी जागा योग्य वाटते ती ताब्यात घेऊन आम्ही विमानतळाचे काम सुरू करणार आहोत.’
- दिलीप कांबळे,
समाजकल्याण राज्यमंत्री