बाईला सुरक्षितता देऊन तिचा सन्मान हवा

दिल्लीमध्ये २०१२ मध्ये ‘निर्भया’ची घटना घडली. त्यानंतर शासनापासून विविध संघटनांपर्यंत बलात्काऱ्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे, अशा मागण्यांनी जोर धरला. पण तरीही बलात्काराचे प्रमाण कुठंही कमी झालेले दिसले नाही. आजही देशात २५ मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार होतो. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी अवस्था आहे. हाथरसची घटना घडल्यानंतर त्या मुलीला पोलिसांनीच मारून टाकले. मन हेलावून टाकणाऱ्या अशा अनेक घटना घडतात, त्याची नुसतीच चर्चा होते. मग एकदम घटना गायब झाल्यासारख्या होतात. त्या त्या राज्यात जे सांस्कृतिक वातावरण असते, त्याच्याशी या घटनांचे धागे जोडलेले असतात. कुणी रिक्षावाला काय, कुणी रेल्वे कर्मचारी काय, व्यक्ती फक्त बदलत असतात, पण त्यांची मानसिकता बदलत नाही. चौदा वर्षांची मुलगी घराबाहेर का पडली? तिला गावाकडे जायचे काय कारण होते? असे मुद्दे आपण उपस्थित करू शकत नाही. कारण मुलींना सुरक्षितता असलीच पाहिजे, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. कितीतरी वेळा त्या पीडित मुलीशी त्या व्यक्तीचा जात किंवा व्यवस्थेशी रूढार्थाने काहीही संबंध नसतो. केवळ एक पुरुषी अहंकार असतो. जो त्याच्या आसपासच्या वातावरण किंवा संस्कृतीमधून त्याच्यात झिरपत आलेला असतो. ग्रामीण किंवा ओळखीचे पुरूष जेव्हा महिलेवर बलात्कार करतात, तेव्हा त्यांच्यात एकप्रकारचा न्यूनगंड असतो. बिहारमध्ये घडलेल्या एका घटनेत तरुणी एका स्वयंसेवी संस्थेमध्ये जात होती. तिच्यावर सूड पद्धतीने बलात्कार करण्यात आला. यामध्ये तिला मदत करणाऱ्याला दोषी ठरवून त्याच्यासह त्या बलात्कार पीडितेला न्यायालयाने शिक्षा दिली आणि त्यांना चौदा दिवसांची पोलीस कोठडी दिली. आपली न्याय यंत्रणादेखील अशा प्रकारे अन्याय करते. आपल्याकडे बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणारे मोर्चेही काढले जातात. बलात्कार आम्ही नाकारतो. बाईचा सन्मान व्हायला हवा. बाईला सुरक्षितता हवी. माणसाला शिक्षण, आरोग्य, नोकरीची हमी यामधून एक आत्मसन्मान मिळतो, मात्र या सर्व गोष्टी ओरबाडून न्यायव्यवस्थेद्वारे कचऱ्यात गेल्या आहेत.

------------