सरकारी मदतीपासून घरेलू कामगार महिला वंचितच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : नव्याने नोंदणी केलेल्या घरेलू कामगारांना कोरोना निर्बंधातील मदत देण्याचा निर्णय अद्याप सरकारी कागदावर आलेलाच नाही. त्यातच या कामगारांची नवी नोंदणी क्लिष्ट केल्याने मदतीचे दीड हजार रुपये मिळण्यास राज्यातल्या काही लाख घरेलू कामगार महिला अपात्र ठरत आहेत.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यात वैयक्तिक लक्ष घालून कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह कामगार आयुक्त व सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्या बैठकीतच मंडळाचे बंद असलेले काम, कोरोना टाळेबंदीने नोंदणी करण्यात आलेल्या अडचणी यावर चर्चा झाली व नव्याने नोंदणी करतील त्या महिलांनाही मदत द्यावी, असा निर्णय झाला होता.

प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०२१ पूर्वी नोंदणी झालेल्या घरेलू कामगारांना व तेही वय वर्षे ६० च्या आत असलेल्यांनाच मदत द्यावी, असा अध्यादेश निघाला. मंडळाचे कामकाजच बंद होते, मार्च २०२० पासून महाराष्ट्रात कोरोना साथ सुरू झाल्याचे यात लक्षात घेतले गेले नाही. त्याचबरोबर मंडळात ज्यांची नोंदणी झाली, त्यांपैकी अनेक महिलांच्या बँक खात्याचा तपशीलच नाही. त्यामुळेच दिलेल्या कालमर्यादेत नोंदणी असलेल्या महिलांनाही मदत मिळणे अवघड झाले आहे. आत्तापर्यंत राज्यातल्या अवघ्या ३ ते ४ हजार महिला कामगारांनाच ही मदत मिळाल्याचे समजते.

नोंदणीमध्येही सरकारने या कष्टकरी महिलांवर अन्याय केला आहे. इमारत बांधकाम मजुरांचे नोंदणी शुल्क मासिक १ रुपया म्हणजे वर्षाचे फक्त १२ रुपये असून ते त्यांंनी बँकेत ऑनलाईन जमा केले तरी त्यांची नोंदणी गृहीत धरून मदत जमा केली जात आहे. घरेलू कामगार महिलांना मात्र मासिक ५ रुपये, म्हणजे वार्षिक ६० रुपये असून ते कामगार आयुक्त कार्यालयात स्वतः जाऊन जमा करणे बंधनकारक आहे.

चौकट

सरकारी मदतीस चौकट असतेच

“सरकारला कोणतीही मदत करताना एक चौकट ठरवावी लागते. ती त्यांनी ठरवली आहे. त्याप्रमाणे मदत वितरीत होत आहे. बँक खात्याचा तपशील नाही, त्यांच्याकडून आम्ही तो मागवून घेतो आहे. ३१ मार्च २०२१ नंतरची नोंदणी मदतीसाठी ग्राह्य नाही व ६० वर्षे वयाची अट असल्याने अशा महिलांना नोंदणी असली तरी मदत करता येत नाही.”

-शैलेंद्र पोळ, अतिरिक्त कामगार आयुक्त, पुणे विभाग

चौकट

नुसता देखावा का?

“सरकारला नक्की मदत करायची आहे का केवळ देखावा करायचा आहे, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो आहे. नोंदणीचा नियम व ३१ मार्च २०२१ ची अट बदलावी यासाठी आम्ही संघर्ष करत आहोत.”

श्रीकांत आचार्य, आम आदमी कष्टकरी संघटना

चौकट

“मी विठ्ठलवाडीतील माझ्या घरापासून स्वतःचे ४०० रुपये खर्च करून नोंदणीसाठी वाकडेवाडीतील कामगार कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठी गेले. आठ दिवसांनी या, असे तिथे सांगितले.”

-विद्या गोसावी, घरेलू कामगार