भारतीय सशस्त्र दलात महिलांना संधी मिळणार अन् लाडाची लेक आता सीमेवर लढणार !

एनडीएची प्रवेश परीक्षा येणार देता : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मुलींनी केले स्वागत

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत मुलांप्रमाणेच एनडीएची परीक्षा मुलींना देता येणार

निनाद देशमुख

पुणे : भारतीय सशस्त्र दलात महिलांना मोजक्याच संधी मिळत होत्या. मोठी पदे तसेच पर्मनंट कमिशनसाठी लढा महिला अधिकाऱ्यांनी उभारला होता. अनेक वर्षानंतर च्या लढ्याला नुकतेच यश आले असून अनेक संधी महिलांना आता सशस्त्र दलात मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टानेही मुला मुलींमधील भेद मिटवून एनडीएची परीक्षा मुलींनाही देता येणार असल्याचा निर्णय दिल्याने  सावित्रीच्या लेकींना आता सशस्त्र दलातही समान संधी मिळणार असून या निर्णयाचे लष्करात जाण्यास इच्छुक असलेल्या मुलींनी स्वागत केले आहे.
   
भारतीय लष्करात 1992 पासून महिलांना लष्करात संधी देण्यात आली. सुरुवातीला केवळ पाच वर्षे त्यांना लष्करात संधी होती. त्यांनतर यात टप्या टप्याने वाढ करण्यात आली. मात्र लष्करात करिअर करू पाहणाऱ्या महिलांना काही वर्षात निवृत्त व्हावे लागत होते. यामुळे या निर्णयाविरोधात लष्करी सेवेत शॉर्ट सर्व्हिस पूर्ण केलेल्या महिलांना कायमस्वरूपी पदावर पदोन्नती मिळावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून काही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन लढा दिला उभारला होता. या लढ्याला नुकतेच यश आले आहे.  

आज तिन्ही दलात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र पुरुषांच्या तुलनेत त्यांची संख्या कमी आहे. जगातील इतर देशातल्या लष्कराचा विचार केल्यास पुरुषांच्या बरोबरीने तेथे महिलांना संधी दिल्या जात आहे. भारतात ओटीए, नौदल अकादमी, हवाई दल अकादमीत मुलींना सशस्त्र दलात संधी दिली जाते. मात्र तिन्ही दलांसाठी लागणारे अधिकारी तयार करणाऱ्या एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश नव्हता. वास्तविक मुली सक्षम असतांनाही त्यांना १६ वर्षांपासून लष्करात जाण्यासाठी कुठलीच संधी नव्हती. ग्रॅज्युएशन पर्यंत त्यांना वाट पहावी लागत होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे यात बदल होणार असून वयाच्या १६ वर्षांपासून एनडीएच्या माध्यमातून सशस्त्र दलात जाण्याची संधी आता मुलींना मिळणार आहे. 

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल? (बॉक्स)

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत मुलांप्रमाणेच एनडीएची परीक्षा मुलींना देता येईल असे जाहीर केले आहे.  या निर्णयानुसार मुलींना सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रवेशपरीक्षेस बसण्याची मुभा दिली आहे. कोरोनामुळे ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मुलींनी ही परीक्षा दिली आणि पुढे एसएसबी मुलाखत आणि शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण होऊन त्यांची निवडही झाली, तर त्या 'एनडीए'त येण्यासाठी पुढचा जून उजडणार आहे. तोपर्यंत मुलींसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याचे, गरज असल्यास प्रशिक्षणात बदल करण्याचे आव्हान 'एनडीए'चे नियमन करणाऱ्या संरक्षण दलांच्या एकत्रित मुख्यालयापुढे (एचक्यू-आयडीएस) राहणार आहे.

लेकींनी मानले न्यायालयाचे आभार 

''मुलगा आणि मुलगी अशा होणाऱ्या भेदावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अतिशय महत्वाचा निर्णय दिला असून यामुळे हा भेद येत्या काळात कमी होण्यास मदत होणार आहे. आजच्या काळात स्त्रियांना अनेक क्षेत्रात समान संधी मिळत आहे. आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे त्या संरक्षण दालातही मिळतील. या बाबत लवकरच पावले उचलल्या जातील अपेक्षा आहे.'' 
                                                                                                   जानव्ही जादव, बीएमसीसी कॉलेज

''मुलींना संरक्षण दलात जायचे असल्यास ग्रॅज्युएशन पर्यंत वाट पाहावी लागत होती. या दरम्यान शिक्षण घेत असतांना  त्यांचे धैय बदलत होते. यामुळे मुली १०० लक्ष हे लष्करी सेवेसाठी देऊ शकत नव्हती. जेव्हा मी ११ वी १२ वीत होते. तेव्हा माझे मित्र हे एनडीए च्या परीक्षेची तयारी करत होते. तेव्हा आमची पण इच्छा परीक्षा द्यायची होत होती. मी एनडीएचे सराव पेपर सोडवले आहेत. त्यात मला चांगले मार्क मिळाले. त्यामुळे आमच्यात क्षमता असूनही आम्हाला ती संधी मिळाली नाही. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता येथून पुढे मुलींना लष्करातही समान संधी मिळतील. ''
                                                                                                       ज्ञानवी ककोनिया, मॉर्डन कॉलेज

''सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) ची दारे मुलींसाठी खुली झाली आहेत. यामुळे संरक्षण दलात जाण्यासाठी येथून पुढे मुलींना ग्रॅज्युएशन पर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही. मुली १६ वर्षी या निर्णयामुळे लष्करात दाखल होतील. त्यांना मुलाप्रमाणे समान प्रशिक्षण या ठिकाणी मिळेल. भविष्यात मुलांप्रमाणेच मुली अधिकारी होतील आणि देशाचे रक्षण करतील. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने मुलामुलींमधील होणारा भेद कमी होणार आहे.''
                                                           कशीस मेटवानी, इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी अँड बायोइंफॉर्मटिक्स