‘क्लीन सिटी’त महिलांची कुचंबणा

क्लीन सिटी म्हणून देशात नववा व राज्यात पहिला पुरस्कार मिळविणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महिला स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे.

सुवर्णा नवले, पिंपरी
क्लीन सिटी म्हणून देशात नववा व राज्यात पहिला पुरस्कार मिळविणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महिला स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे महिलांच्या पदरी कुचंबणा आली आहे. शहरात चकाचक चौपदरी रस्ते व कोट्यवधीचे उड्डाणपूल बांधले गेले. मात्र, मुख्य रस्त्यांवर व चौकांत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा सर्वांना सोयीस्कर विसर पडला. स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी जागा नसल्याचे सांगत प्रशासनाने हात वर केले. त्याच वेळी महिला पदाधिकाऱ्यांचेही महिलांच्या स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे उद्योगनगरीत कामाच्या निमित्ताने बाहेर पडणाऱ्या महिलांची कुचंबणा होऊ लागली आहे. त्यातून आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २२ लाख असून, नोकरदार महिलांची संख्या ५० हजारांहून अधिक आहे. मात्र, प्रमुख रस्त्यांवर मुतारी व स्वच्छतागृह दृष्टीस पडत नाही. गेल्या चार ते पाच वर्षांत नोकरदार महिलांची कामानिमित्त बाहेरगावी व शहरात ये-जा करण्याच्या प्रमाणात दुपटीने वाढ झाली. मात्र, त्या तुलनेत स्वच्छतागृहांची संख्या तुटपुंजी राहिली आहे. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी जी स्वच्छतागृहे आहेत. त्यांची परिस्थिती वापरण्यास योग्य नाही.
झोपडपट्टीत रांगा...
१मजूर महिलेपासून ते उच्चवर्गीय महिलांना नैसर्गिक विधीसाठी पुन्हा घरी यावे लागते. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे असणाऱ्या झोपडपट्टी भागात शौचालयासाठी आजही महिलांना सकाळच्या वेळी रांगा लावून ताटकळत उभे राहावे लागते. अद्यापही महिलांना स्वच्छतागृहांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’
२शहरातील बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, शासकीय व सार्वजनिक ठिकाणी तरंगती लोकसंख्या सर्वाधिक असते. त्यामध्ये महिलांचा वावर जास्त वाढला आहे. अशा ठिकाणी दररोजच्या धकाधकीच्या प्रवासात स्वच्छतागृहांअभावी महिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. नोकरदार महिलांची कधी-कधी इतकी नाचक्की होते की, महिलांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. कामावरून घरी जात असताना रस्त्यात मुताऱ्याही आढळून येत नाहीत. त्यामुळे घरी पोहोचेपर्यंत आम्हाला त्रास सहन करावा लागतो. या समस्या खुलेपणानेही मांडता येत नाहीत, अशी व्यथा एक मजूर महिलेने ‘लोकमत’कडे मांडली.