कचरा संकलक स्वच्छ संस्थेचे काम अस्वच्छ !

कचरा संकलनासाठी महापालिका प्रशासनाने साह्य घेतलेल्या स्वच्छ या संस्थेच्या कामावरून नगरसेवकांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

पुणे : कचरा संकलनासाठी महापालिका प्रशासनाने साह्य घेतलेल्या स्वच्छ या संस्थेच्या कामावरून नगरसेवकांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्याची दखल घेऊन महापौर मुक्ता टिळक यांनी प्रशासनाने या संस्थेबरोबर केलेल्या कराराचे पुनवरलोकन करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. तक्रार असलेल्या नगरसेवकांबरोबर संस्थेच्या अधिकारीवर्गाची बैठक घ्यावी, अशीही सूचना त्यांनी केली.
नगरसेवक सचिन दोडके यांनी, कचरा संकलनाचे काम प्रशासनच चांगले करते आहे, स्वच्छ संस्थेचे कर्मचारी सुरू असलेल्या कामांमध्ये विनाकारण हस्तक्षेप करीत व्यवस्था बिघडवत आहेत, असा आरोप करून आपल्या प्रभागापुरते या संस्थेचे सर्व कर्मचारी काढून घ्यावेत, असा प्रस्ताव दिला होता. तो चर्चेला येताच या विषयावर अनेक नगरसेवकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. बहुसंख्य सदस्यांचा सूर स्वच्छ संस्थेचे काम व्यवस्थित नाही, असाच होता.
घरांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अपुरी आहे, ते पैशांची मागणी करतात, ते दिले नाहीत तर कचरा नेत नाहीत, काच-पत्रा यासारखा कचरा नेतच नाहीत, त्याची जबाबदारी तुमची आहे असे सांगतात, कचरा वर्गीकरण करून दिला तरीही एकत्रच करतात, सोसायटीतील सर्व रहिवाशांनी त्यांचा कचरा एकत्रित करून दिला तरीही प्रत्येक घराकडून मागणी करतात, अशा तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या.
दोडके यांनी, आपल्या प्रभागात कचरा संकलनाचे व्यवस्थित नियोजन केले होते; मात्र स्वच्छकडे हा प्रभाग देण्यात आला व नियोजन बिघडले. नागरिक वारंवार तक्रारी करीत आहेत, वेळेवर कचरा नेला जात नाही, रोज संकलन केले जात नाही, पैशांची अवाजवी मागणी केली जाते, असे ते म्हणाले. तसाच सूर सायली वांजळे, अश्विनी कदम, हाजी गफूर पठाण, मंजूषा नागपुरे, मंजूश्री खेडेकर, प्रकाश कदम, पृथ्वीराज सुतार, वर्षा तापकीर, प्रवीण चोरबेले, वैशाली मराठे यांनी लावला.
माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी स्वच्छचे कर्मचारी चांगले काम करतात, असे सांगितले. उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी करार रद्द करा, ही भूमिका अयोग्य आहे, असे मत व्यक्त केले. त्यांना द्यायचे पैसे ऐच्छिक आहेत, त्यात दर वर्षी १० टक्के वाढ सुचवली आहे. कचरावेचकांसाठी तीही मान्य करणार नसाल तर योग्य नाही, असे धेंडे म्हणाले. कर्णेगुरुजी यांनीही करार एखाद्या प्रभागापुरते संस्थेचे कर्मचारी काढून घेता येणार नाही, असे सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश जगताप यांनी य् या विषयावर खुलासा केला. सन २०१६मध्ये स्वच्छ संस्थेबरोबर सन २०२०पर्यंतचा करार करण्यात आला. त्यांचे ३ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यांना परिसर नेमून देण्यात आले आहेत. घरोघरी जाऊन त्यांनी कचरा जमा करायचा आहे. त्याबदल्यात सामान्य घरांकडून ५० रुपये, व्यावसायिकांकडून १०० रुपये व झोपडपट्टी परिसरातून ३० रुपये त्यांनी दिले तर घ्यायचे आहेत. यात दर वर्षी १० टक्के अशी ५ वर्षांपर्यंत वाढ करायची आहे, असे जगताप म्हणाले.
नागरिकांनी कचरा ओला-सुका असा वेगळा करूनच द्यायचा आहे. तसा तो दिला नाही, तर ते रिसायकलिंग होणारा कचरा वेगळा करतात व नको असलेला मोकळ्या जागेत टाकतात. तो महापालिकेच्या घंटागाड्या उचलून नेतात. गाड्यांचे वेळापत्रक बदलण्याचे काम सुरू आहे. स्वच्छ संस्थेला आस्थापना खर्च म्हणून ५ वर्षांमध्ये १७ कोटी ७९ लाख रुपये देणार आहे. कचरा वाहतूक, कर्मचारी यावरचा महापालिकेचा खर्च लक्षात घेता हा खर्च कमी आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.
अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी कचरावेचकांना द्यायचे पैसे महापालिकेकडून दिले तर यात अडचण येणार नाही असे स्पष्ट केले. चांगली सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी काही भार सोसावा लागेल.
कचऱ्यापोठी महापालिकेला मिळकत करातून दर वर्षी फक्त २०० कोटी रुपये मिळतात व कचरा निर्मूलनावर होणारा खर्च ४०० कोटी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काही त्रुटी दिसत आहेत, त्या दूर करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
प्रशासनाने या विषयावरच्या नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घ्याव्यात. कराराचे पुनरवलोकन करावे, महापालिका अधिकारी, स्वच्छचे अधिकारी व नगरसेवक अशी संयुक्त बैठक घ्यावी व तीत निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर कराव्यात, असे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिले. चांगल्या सुविधेसाठी भार सोसावा लागेल