कासाबाई रस्त्याचे काम बेकायदेशीर

०१४ मध्ये यवत-पोंढे-कासाबाईवस्ती रस्त्यासंदर्भात तत्कालीन दौड तहसीलदार यांनी नवीन रस्ता तयार करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा

यवत : २०१४ मध्ये यवत-पोंढे-कासाबाईवस्ती रस्त्यासंदर्भात तत्कालीन दौड तहसीलदार यांनी नवीन रस्ता तयार करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा निकाल बारामतीच्या सहदिवाणी न्यायाधीशांनी दिला आहे.
शेतातील उभी पिके भुईसपाट करून शेतातील पाईपलाईनसह सुमारे पाच ते सहा लाख रुपयांचे नुकसान करून पोलीस बंदोबस्तात रस्ता बनविण्याचे काम १५ आॅगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आले होते. याबाबत न्याय मिळविण्यासाठी तेथील शेतकरी अशोक मलभारे, उत्तम मलभारे व इतरांनी न्यायलयात धाव घेतली होती. या दाव्याचा निकाल बारामती दिवाणी न्यायलायाने दिला असून, वादींचा दावा खर्चासह मंजूर करण्यात आला आहे. दौंडचे तत्कालीन तहसीलदार यांनी दावा मिळकतीमधून नवीन रस्ता तयार करण्यासाठी केलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करून सदर आदेश रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. याचबरोबर वादींच्या क्षेत्रातून कोणताही बेकायदेशीर नवीन रस्ता तयार करू नये, अशी निरंतर ताकीद न्यायलायाने दिली आहे.
१५ आॅगस्ट २०१७ रोजी यवत-पोंढे-कासाबाईवस्ती रस्त्याच्या कामाला पोलीस बंदोबस्तात सुरुवात करण्यात आली होती. या वेळी गट क्र. २९३ व २९४ मधील शेतकऱ्यांनी याला विरोध असल्याचे सांगितले होते. मात्र, दौंडचे तत्कालीन तहसीलदार यांनी २४ फुटी रस्ता तयार करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती उपस्थित पोलीस अधिकारी व मंडल अधिकारी यांनी दिली. या वेळी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ४ जेसीबी यंत्रे, १० ते १५ ट्रॅक्टर व मजुरांच्या साह्याने मंडल अधिकारी, गावकामगार तलाठी व पंचायत समितीचे उपअभियंतादेखील उपस्थित होते.
या वेळी उभ्या पिकांचे, फळबागांचे कर्ज घेऊन केलेल्या पाईपलाईनचे पाच ते सहा लाख रुपयांचे नुकसान केले असल्याचा दावा अशोक मलभारे व इतर शेतकऱ्यांनी दाखल केला होता. महाराष्ट्र शासन, तहसीलदार, मंडल अधिकारी यवत, गावकामगार तलाठी यवत, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती दौड, सदानंद वामन दोरगे इतरांच्या विरोधात हा दावा दाखल करण्यात आला होता. (वार्ताहर)

न्यायालयात सादर केले पुरावे
 माजी उपसरपंच सदानंद दोरगे व इतर शेतकऱ्यांनी सदर रस्ता त्यांच्या वाडी-वस्तीकडे जाण्यासाठी एकमेव रस्ता वाहतुकीसाठी असून, पर्यायी रस्ता नसल्याने तसेच संबंधित रस्ता जिल्हा परिषद पुणे यांच्या मालकीचा असल्याचे सांगितले होते.
 तसेच, गट क्र. २९३ व २९४ यातून सदर रस्ता जात असल्याने रस्ता खुला करावा, यासाठी शासनाकडे मागणी केली होती. मात्र, अशोक मलभारे व इतरांनी न्यायालयात सदर रस्ता दुसरीकडे असल्याचे न्यायालयात पुरावे मांडले.
 अखेर संबंधित रस्ता करण्याचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचा निकाल न्यायलायाने दिला.

 पोलीस बंदोबस्तात ३ वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले होते. रस्त्याचे काम शेतातील नुकसान करून बेकायदेशीरपणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाला बळी पडून रस्ता केला होता. संबंधित विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आरोप
 तीन वर्षांपासून सुरू होता यवत-पोंढे-कासाबाईवस्ती रस्त्याच्या संदार्भात वाद बारामती दिवाणी न्यायालयाने तत्कालीन तहसीलदार, दौंड यांचा आदेश रद्द करण्याचा निकाल दिला.
 संबंधित रस्ता वादींच्या क्षेत्रातून तयार करू नये, अशी निरंतर ताकीददेखील न्यायालयाने दिली आहे.