श्रमिकांची आर्थिक मदत अजूनही अंधातरीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना निर्बंधांमध्ये श्रमिकांना करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत सरकारकडून अजूनही कोणत्या मार्गदर्शक सूचना प्रशासनाला आलेल्या नाहीत. या सर्व समाज घटकांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

परवानाधारक रिक्षाचालकांना १५०० रुपये मिळतील, मात्र ते कसे मिळतील याविषयी आरटीओ किंवा जिल्हा प्रशासनाला कसल्याही सूचना आलेल्या नाहीत. एकट्या पुण्यातील अधिकृत रिक्षाचालकांची संख्याच ७० हजार आहे. राज्यात किमान १० लाख रिक्षाचालक असतील, असा अंदाज आहे.

घरेलू कामगार, इमारत बांधकाम मजूर यांच्या राज्यातील संख्येबाबतच अजून संभ्रम आहे. या दोन्ही समाजघटकांसाठी स्वतंत्र मंडळे आहेत. कामगार कल्याण आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून त्यांचे कामकाज चालते. इमारत बांधकाम मजूर मंडळात ५ लाख तर घरेलू कामगारमध्ये १ लाख कामगारांची नोंदणी असल्याची माहिती आहे. नोंदणी सुरू असल्याचे सांगण्यात येते, पण विविध कामगार संघटनांच्या मते नोंदणी वर्षभर बंदच होती. तोच प्रकार फेरीवाल्यांबाबत आहे. पुण्यात ४८ हजारांपेक्षा जास्त फेरीवाले आहेत व त्यांच्यातील फक्त २८ हजारांची नोंद आहे.

दोन्ही मंडळांतील नोंदणीधारक कामगारांना व फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत कशी करायची, याबाबत अजून काहीच आदेश नाहीत असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. सरकारी नव्या धोरणानुसार कोणतीही आर्थिक मदत आता रोख न देता लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा करावी लागते. आरटीओकडे परवानाधारक रिक्षाचालकांची नावे आहेत, पण बँक खात्याची माहिती नाही, फेरीवाल्यांच्या बँक खात्याची पालिकेकडे माहिती आहे, पण त्यांच्याकडे या योजनेसाठी निधीच आलेला नाही. दोन्ही मंडळाकडे स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे त्यांची मदार कामगार आयुक्त विभागाच्या जिल्हा कार्यालयांवर आहे, तर त्यांच्याकडे यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही.