यंत्राद्वारे रस्त्यांच्या स्वच्छतेस कामगारांचा विरोध, आंदोलनाचा इशारा

रस्त्यांची यंत्राद्वारे स्वच्छता करण्यास कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर स्थायी समितीने नुकतीच ४८ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली.

- राजू इनामदार

पुणे : रस्त्यांची यंत्राद्वारे स्वच्छता करण्यास कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर स्थायी समितीने नुकतीच ४८ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली. एकूण तीन विभागांमधील १५ प्रभागांमध्ये तेथील रस्ते व पदपथाची स्वच्छता यंत्राद्वारे केली जाणार असून त्यामुळे तब्बल ७५० कंत्राटी कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळेल.
प्रशासन व स्थायी समितीने याविषयी माहिती देताना, ‘आम्ही कामगार संघटनेला विश्वासात घेऊनच रस्त्यांचे काम यंत्राद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे सांगितले. मात्र, महापालिकेतील मान्यताप्राप्त कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट यांनी प्रशासन किंवा पदाधिकारी यांनी अशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही व कामगार युनियनची त्याला मुळीच संमती नाही, असे ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. महापालिकेत अन्य काही संघटना असून त्यांच्याशीही या संदर्भात कसलीही चर्चा झाली नसल्याची माहिती मिळाली.
महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी या कामासाठी एक यंत्र खरेदी केले होते. मात्र, वापरण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नसल्याने ते चालवण्यासाठी म्हणून बाहेर देण्यात आले. त्यांना किलोमीटर अंतराने पैसे देण्यात येत होते. त्याही वेळी महापालिका कामगार संघटनेने याला विरोध केला होता. मात्र, एकाच प्रभागात वापरले जात असल्याने त्याकडे फारसे गंभीरपणे लक्ष देण्यात आले नाही.
पोळ यांना याविषयी विचारले असता त्यांनी सांगितले, की त्या यंत्रात अनेक अत्याधुनिक गोष्टी नव्हत्या. आता करार केलेली कंपनी नव्या प्रकारचे अत्याधुनिक यंत्र वापरणार आहे. कंपनीचेच कर्मचारी असतील. महापालिकेने खरेदी केलेले यंत्र आता खराब झाले असून ते कामही बंद करण्यात आले असल्याची माहिती पोळ यांनी दिली. नव्या करारामुळे बेरोजगार होणाऱ्या कामगारांना नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये नियुक्ती दिली जाऊ शकते. मात्र, तो प्रशासकीय भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामगार युनियनचे अध्यक्ष भट म्हणाले, ‘‘अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रशासनाने मान्यताप्राप्त कामगार युनियनला कळवणे आवश्यक होते. ते सांगत असले तरीही याबाबत एका शब्दाचीही चर्चा युनियनबरोबर झालेली नाही. कंत्राटी कामगार म्हणजे कधीही काढता येतील, कधीही घेता येतील, असे नाही. त्यासाठीही कायदे आहेत. म्हणून कामगार युनियनने कंत्राटी कामगारांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे. त्यांच्यावर ठेकेदार व महापालिका प्रशासन असा दुहेरी अन्याय होत असतो. आताही त्यांना कुठे नियुक्ती देणार, कुठे पाठवणार, हे काहीही निश्चित झालेले नाही. तरीही करार करण्याची घाई होत आहे.’’ प्रशासनाला याबाबत पत्र देणार असून युनियनचा यांत्रिकीकरणाला विरोध असल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात येणार आहे, असे भट म्हणाले.

१५ वेगवेगळे प्रभाग, कामाच्या ३ निविदा आणि एकच कंपनी
एकूण तीन विभागांमधील १५ प्रभागांमध्ये अशी स्वच्छता होणार आहे. या कामाच्या तीन वेगवेगळ्या निविदा असल्या तरी सर्व म्हणजे तिन्ही कामे एकाच कंपनीला मिळाली आहेत. रस्त्यांची अंतरे, पदपथाचे असणे-नसणे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे असूनही निविदांची किंमत मात्र सारखीच होती. त्यातही दोन निविदा जादा दराने, तर फक्त एक निविदा कमी दराने आली.
या कंपनीबरोबर ५ वर्षांचा करार करण्यास स्थायी समितीने प्रशासनाला मंजुरी दिली. त्यासाठी कंपनीला ४८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यांनी रोज विशिष्ट अंतर रस्त्यांची त्यावर पदपथ असतील तर त्यासह स्वच्छता करायची आहे. त्याची छायाचित्रे त्यांनी रोजच्या रोज महापालिका यंत्रणेकडे पाठवायची आहेत, अशी माहिती सहायक आयुक्त उमेश माळी व वाहन विभागप्रमुख अनिल पोळ यांनी दिली. ही यंत्रणा त्याचा खरखोटेपणा तपासणार, असेही त्यांनी सांगितले.


असे विषय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चेला आणले पाहिजेत; पण तसे केले जात नाही. एकदा ते यंत्र घेऊन फसल्यानंतर आता पुन्हा तीन विभागांमधील १५ प्रभागांमध्ये तोच प्रयोग करणे अयोग्य आहे. त्यांच्या कामावर लक्ष कोण ठेवणार? त्यांनी काम केले नाही तर पैसे देणार का? यंत्राद्वारे केलेली स्वच्छता नीट असेल का? हे सर्वच प्रश्न अनुत्तरित ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते, अरविंद शिंदे, काँग्रेस गटनेते

कोणत्याही कामगारावर अन्याय होऊ देणार नाही. कोणीही बेरोजगार होणार नाही. त्यांना बरोबर घेऊनच काम केले जाईल. शहराचा विस्तार होत आहे. स्वच्छतेसारख्या कामाला गती मिळाली पाहिजे, त्यासाठी अत्याधुनिक साधनसुविधांचा, यंत्रांचा उपयोग करणे गैर नाही. सगळा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते