"आरोग्याची हमी मिळत नसेल तर कोणीही जीव धोक्यात घालणार नाही..."

कोरोना विम्याशिवाय कामगार बाहेर पडणार नाही

ठळक मुद्दे८ प्रमुख संघटनांच्या बीडमधील बैठकीत निर्णयराज्य सरकार,साखर संघ व साखर आयुक्त कार्यालयाला निवेदन

पुणे: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोडणी कामगारांचा ५ लाख रूपयांचा विमा काढल्याशिवाय एकही कामगार घर सोडून बाहेर पडणार नाही असा इशारा ऊसतोडणी कामगार संघटनांनी सरकारला दिला. कामगारांच्या प्रमुख ८ संघटनाची सोमवारी बीडमध्ये बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रमुख मागणीसह अन्य ११ मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकार,साखर संघ व साखर आयुक्त कार्यालयाला पाठवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र उसतोडणी, वाहतूक, मुकादम कामगार युनियन या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बीड मध्ये सोमवारी यासंदर्भात बैठक झाली. या संघटनेचे गहिनीनाथ थोरे यांच्यासह जीवन राठोड, सुशिलाताई मुराळे, मोहनराव जाधव, पाडूरंग अंधाळे, संजय तांदळे, शिवराज बांगर हे वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. दिवसभर सुरू असलेल्या या बैठकीत कोरोना पार्श्वभूमीवर उसतोडणी कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेवर चर्चा झाली. ६ लाख इतक्या मोठ्या संख्येने कामासाठी म्हणून घराबाहेरच नव्हे तर गाव सोडून बाहेर पडणाऱ्या गरीब कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेची हमी मिळालीच पाहिजे यावर बैठकीत एकमत झाले, अशी माहिती गहिनीनाथ थोरे व जीवन राठोड यांनी दिली. चर्चेअंती विमा तसेच अन्य मागण्या निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सध्या या कामगारांचा वार्षिक १०८ रूपयांचा विमा साखर कारखान्याकडून काढला जातो. सुरूवातीला साखर कारखाना हे पैसे विमा कंपनीकडे जमा करत असता तरी नंतर ते कामगारांच्या मजूरीतून वळते केले जातात. आता ५ लाख रूपयांचा विमा काढावा, त्याचा वार्षिक जो काही हप्ता असेल तो सरकारने जमा करावा व त्याची कपात करण्यात येऊ नये असे बैठकीत ठरले. याशिवाय मजूरीत दुप्पट म्हणजे टनाला ४०० रूपये इतकी वाढ करावी, सरकारने जिल्हाधिकाºयांना त्यांच्या क्षेत्रात उसतोडणीसाठी येणाºया कामगारांना सहा महिने पुरेल इतके धान्य, तेल, मीठ, मिरची देण्याचा आदेश द्यावा, कारखान्यांवर कामगारांना मास्क, सॅनिटायझर देण्याची सक्ती करावी या मागण्या निश्चित करण्यात आल्या. त्या मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त कार्यालय तसेच साखर संघाला पाठवण्यात आल्या असे थोरे यांनी सांगितले.
थोरे म्हणाले, ’’कोरोनामुळे कामगार, मुकादम अशा सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. त्यामुळे त्यांना काम करायचेच आहे, पण आरोग्याची हमी मिळत नसेल तर कोणीही जीव धोक्यात घालणार नाही. सरकारनेच या कामगारांची जबाबदारी घ्यायला हवी.’’