बोपदेव घाटापेक्षा वाईट प्रकरणे तुमच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची; चाकणकरांचा सुप्रिया सुळेंवर घणाघात

स्वत:च्या मतदारसंघातील मतदारांची सहानुभुती मिळवण्याचा हा प्रकार आहे का? अशा घटनांमध्ये राजकारण कशासाठी? चाकणकरांचा सवाल

पुणे: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासमवेत केलेल्या बोपदेव घाटातील त्या घटनास्थळाच्या पाहणीवर टीका केली. समाज माध्यमावर प्रसारित केलेल्या चित्रफितीमध्ये त्यांनी, ‘यापेक्षाही वाईट प्रकरणे तुमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी इतरत्र केलीत, मग पुणे शहराची बदनामी कशासाठी करता?’ असा प्रश्न केला आहे.

बोपदेव घाटात तरुणीवर झालेल्या सामुहिक अत्याचाराही पोलिसांकडून कसून तपासणी केली जात आहे. खासदार सुळे यांनी शरद पवार व काही पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेत मंगळवारी सकाळी या घाटात जाऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. पुण्यात अशा घटना वारंवार घडत आहे. पुण्यातील वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे वाढत असल्याचे पोलिसांचा अहवाल सांगतो हे गृहमंत्रालयाचे अपयश आहे अशी टीका खासदार सुळे यांनी पाहणीनंतर केली होती.

त्याला चाकणकर यांनी प्रत्युत्तर दिले. चाकणकर या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष आहेत. झालेल्या घटनेचा पोलिस तपास करत आहेत, मग खासदार सुळे यांनी या पाहणीचा फार्स कशासाठी केला? अशा पाहणीची त्यांना काय गरज भासली? स्वत:च्या मतदारसंघातील मतदारांची सहानुभुती मिळवण्याचा हा प्रकार आहे का? अशा घटनांमध्ये राजकारण कशासाठी? असे प्रश्न चाकणकर यांनी समाज माध्यमांवर प्रसारित केलेल्या त्यांच्या चित्रफितीमध्ये उपस्थित केले आहेत.

त्याचबरोबर श्रीरामपूर येथील माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांना लैंगिक अत्याचार प्रकरणात झालेली अटक, एका युवक शाखाध्यक्षाने केलेला अल्पवयीन मुलीला दिलेला लैगिंक त्रास अशी काही उदाहरणे देत चाकणकर यांनी खासदार सुळे या विषयांवर कधी पत्रकार परिषद घेणार व कधी आंदोलन करणार असाही प्रश्न केला आहे.

नेमकं काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे? 

लोकशाही आहे, कोणालाही काहीही बोलण्याचा अधिकार आहे. पुण्यातील महिला अत्याचाराचे गुन्हे, ससून रुग्णालयातील अमली पदार्थांची तस्करी, तिथे राजकीय गुन्हेगारांना मिळणारी शाही वागणूक, पोर्शे कार अपघात प्रकरणात ससूनमधूनच झालेल्या रक्ताच्या नमुन्यांची अदलाबदल ही उदाहरणेच पुण्यातील क्राईम वाढल्याचे सांगतात. त्याशिवाय पोलिसांच्याच अहवालात तसे स्पष्ट नमुद आहे. हे गृहमंत्रालयाचे अपयश नाही तर काय आहे? असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला होता