बिल न भरल्याने यवतची वीज, पाणी बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2021 04:08 AM2021-06-27T04:08:47+5:302021-06-27T04:08:47+5:30
यवत : १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्यांची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके अदा करण्याबाबतचे ...
यवत : १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्यांची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके अदा करण्याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने काढलेले असताना यवत ग्रामपंचायतीने वीज बील न भरल्याने महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केला आहे. यामुळे गावातील नागरिकांना एक प्रकारे वेठीस धरण्याचे काम विद्यमान पदाधिकारी व ग्रामपंचायत प्रशासनाने केले असल्याचा आरोप ग्रामपंचायत सदस्य सदानंद दोरगे यांनी केला आहे.
सदानंद दोरगे म्हणाले, यवत ग्रामपंचायतीकडे पथदिवे व नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज बिलाची तब्बल १ कोटी ८१ लाख ६२ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे शुक्रवारी महावितरणने ग्रामपंचायतीची २७ वीज जोडणी तोडली. यामुळे गावातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला असून लवकर वीज जोडणी पूर्ववत न केल्यास नागरिकांचे पाण्यावाचून हाल होणार आहेत. गावातील सर्व रस्ते अंधारात असणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने सदर वीज बील भरण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातील निधीचा वापर करावा असे परिपत्रक काढले आहे. यवत ग्रामपंचायतीकडे या निधीत ९० लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी शिल्लक आहे. तरी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी बिल अदा न केल्याने वीज खंडित करण्यात आली असल्याने गावातील नागरिकांना एक प्रकारे वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे.
गावातील ग्रामपंचायत महसूल गोळा करताना, ग्रामपंचायतीच्या ८६ व्यापारी गाळ्यांचे भाडे वसूल करण्या ऐवजी त्यांना राजकीय आश्रय दिला जातो. व्यापारी गाळ्यांचे सुमारे २० ते २५ लाख रुपयांचे भाडे ग्रामपंचायतीला येणे थकीत आहे. त्यांना भाडे बिल दिले जात नाही तर सर्वसामान्य नागरिक व चाकरमानी वर्गाला कोरोनाच्या काळात देखील वसुलीचा तगादा ग्रामपंचायत लावत असल्याचा आरोप यावेळी सदानंद दोरगे यांनी केला.
वित्त आयोगाच्या निधीतून बिल भरणे अशक्य
पथ दिवे व पाणी पुरवठा योजनांची वीज बिल भरण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातील निधीचा वापर करण्याचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने काढले असले तरी १५ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार मंजूर विकास आराखड्यात बदल करायचा असल्यास पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ठराव मंजूर करून नंतर ग्रामसभेची कार्योत्तर मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामसभेच्या मंजुरी शिवाय १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधी मधून बिल भरणे शक्य नसल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकारी राजाराम शेंडगे यांनी दिली.
२६ यवत
यवत ग्रामपंचायतीच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेचे वीज जोडणी तोडण्यात आल्याने पाणी पुरवठा विहिरीवरील सर्व पंप बंद अवस्थेत होते.