‘एमपीएससी’ची वाट बघण्यात तारुण्य सरले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2021 04:21 AM2021-03-13T04:21:43+5:302021-03-13T04:21:43+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्यभरातली लाखो मुले दरवर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांची तयारी करतात. त्यातले अनेक जण ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यभरातली लाखो मुले दरवर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांची तयारी करतात. त्यातले अनेक जण पुण्यात येतात. पण वर्ष, वेळ आणि पैसे खर्ची घालून यातल्या निम्म्या मुलांनाही ‘एमपीएससी’ची नोकरी मिळत नाही. अगदी निवड होऊनही विद्यार्थी नियुक्तीची वाट पाहात बिन नोकरीचेच राहीले आहेत.
राकेश राऊत (नाव बदलले आहे)ने जवळपास ५ ते ६ वर्ष ‘एमपीएससी’ची परिक्षा दिली. सन २०१८ मधल्या परीक्षेचा अर्ज त्याने भरला आणि त्यानंतर ‘प्रिलिम-मेन’ आणि मुलाखत असे टप्पे पार करत त्याची निवडही झाली. पण निवड झाल्याचा आनंद अगदी अल्पजीवी ठरलाय कारण अजूनही त्याची नियुक्ती झालीच नाही.
राकेश म्हणतो की, आता लोक चेष्टा करायला लागले आहेत. ते विचारतात की खरेच तुमची निवड झाली आहे? का? काही जण तर पार शेतमजुरी करायला लागले आहेत. राकेश सारखेच चारशेहून हून अधिक लोक असेच नियुक्तीची वाट पहात आहेत. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. पण हे झालं निवड झालेल्यांचे. जे आता परीक्षा देत आहेत त्यातल्या किती लोकांना नोकरी मिळणार आहे? काल ज्या परीक्षेसाठी विद्यार्थांनी आंदोलन केले त्या परीक्षेसाठी जवळपास अडीच लाख विद्यार्थांनी अर्ज केला. पण या परीक्षेसाठी जागा आहेत फक्त २६४
.
ही परिस्थिती फक्त याच परीक्षेची नाही. गेली काही वर्ष सातत्याने हीच परिस्थिती पहायला मिळतेय. यापूर्वी जी परीक्षा झाली ती जाहीर झाली २०१८ मध्ये. त्यात जागा होत्या ४०० च्या आसपास आणि आणि त्याला साधारण साडेतीन लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यातल्या ज्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली ते आता नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
चौकट
आधी आर्थिक स्थिती आता आरक्षण
दरवर्षी जवळपास चार ते साडेचार लाख विद्यार्थी परीक्षा देतात. आत्ता पर्यंत गेल्या दहा वर्षांत निघालेल्या सर्वांत जास्त जागा आहेत तेराशे. स्पर्धा परीक्षा शिक्षक संघटनेचे प्रवक्ते असलेल्या केतन कुमार पाटील यांच्या मते, “दरवर्षी आयोग शासनाच्या सगळ्या विभागांचा आढावा घेऊन जागा पाठवते. पण शासन त्याला मान्यताच देत नाही. त्यामुळे मग दरवर्षी अशा कमी जागा निघतात. आधी सरकार कारण द्यायचे ते आर्थिक आणि आता कारण आहे ते मराठा आरक्षणाचं. पण एकुण संख्या वाढतेच आहे.”