झिरो बॅलन्स खाते उघडणे जिकिरीचे

जिल्ह्यातील सामजिक व आर्थिक मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेशाची रक्कम आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यातील सामजिक व आर्थिक मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेशाची रक्कम आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे सध्या बॅँकेत विद्यार्थ्यांची खाती उघडण्यासाठी लगबग सुरू आहे. मात्र बँका झिरो बॅलन्स खाते उघडून देण्यास नकार देत असल्याने चारशेच्या गणवेशासाठी आधीच आर्थिक मागास असलेल्या पालकांना पाचशेचा भुर्दंड पडत आहे. त्यात ४०० रुपयांत दोन गणवेश येत नसल्याने पालकांसमोर मोठी अडचण झाली असून, या योजनेतून आम्हाला फायदा होण्याऐवजी तोटाच होत असल्याची भावना जिल्ह्यातील अनेक पालकांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित बॅँकेबरोबर चर्चा करून झिरो बॅलन्स खाती उघडण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील अनेक पालकांनी व्यक्त केली आहे.
थेट लाभ हस्तांतर सहकार्य हवे
शासनाने विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनेद्वारे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र काही राष्ट्रीयीकृत बँका विद्यार्थ्यांसाठी शून्य शिलकीत खाते उघडण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना विहित वेळेत गणवेशाच्या रकमा त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी अडथळा निर्माण होऊन गणवेश मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या सोई-सुविधा मिळण्यासाठी आणि शासनाचे चांगले धोरण राबविण्यासाठी बँकांनी सहकार्य करावे.
- गोरक्षनाथ हिंगणे, शिक्षण विस्तार अधिकारी, दौंड
अनामत रक्कम कशासाठी?
काही राष्ट्रीयीकृत बँका ‘झिरो बॅलन्स’वर खाते उघडण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना २०० रुपयांप्रमाणे दोन गणवेशांसाठी ४०० रुपये शासनाकडून मिळतात; परंतु प्रत्यक्षात एक गणवेश खरेदी करण्यासाठीच ४०० रुपयांपेक्षा जास्त रुपये खर्च होतात. शिवाय यावर्षी विद्यार्थ्यांचे बँकांत खाते उघडण्यासाठी ग्रामीण भागातील बँका २ हजार रुपयांची अनामत रक्कम मागत आहेत, असे असेल तर ४०० रुपयांसाठी दोन हजार रुपयांची अनामत रक्कम कशासाठी बँकेत जमा करावयाची? असा प्रश्न सध्या पालकांसमोर उभा आहे.
- अरुण भोई, पालक, राजेगाव
गणवेश घेणे म्हणजे मनस्ताप करून घेण्यासारखे
शासनाकडून प्राथमिक शाळेतील मुलांना गणवेश घेण्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. या पैशातून दोन गणवेश येत नाहीत. त्यामुळे गणवेश घेणे परवडत नाही. शिवाय बॅँकेत खाते उघडण्यास वेगळे पैसे लागतात. त्यामुळे मुलांना गणवेश घेणे म्हणजे मनस्ताप करून घेण्यासारखे असून पूर्वीचीच पद्धत योग्य होती.
- अमित शिवतरे, उत्रौली, भोर
पालकांना विनाकारण आर्थिक भुर्दंड
शासनाच्या वतीने प्राथमिक शाळेतील गणवेश खरेदीसाठी एका गणवेशाला २०० रुपयांप्रमाणे ४०० रुपये दिले जातात. मात्र एक गणवेश घेण्यास साधारणपणे ४०० ते ४५० रुपये लागतात. त्यामुळे शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशात गणवेश खरेदी करणे शक्य होत नसल्याने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या पालकांना विनाकारण पैशाचा भुर्दंड बसत आहे. - पांडुरंग गोरे, हिर्डोशी, भोर
पूर्वीची गणवेश खरेदीप्रक्रिया अमलात आणावी...
गणवेश खरेदीबाबत नवीन निर्णयामुळे पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. नवीन गणवेश खरेदी करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. नवीन निर्णयानुसार गणवेश खरेदी करण्याची पावती प्रथम दाखवावी लागणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्याला गणवेशाच्या रक मेचा धनादेश मिळणार आहे.
- किशोर भोईटे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, सणसर
विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचा निर्णय योग्यच...-
गणवेश खरेदीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचा निर्णय योग्यच आहे. पालकांच्या हातात पैसे मिळाल्यावर अधिक चांगल्या दर्जाचा गणवेश खरेदी करणे शक्य होईल. चांगल्या दर्जाचे, निवडक गणवेश खरेदी विद्यार्थ्यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचाच आहे. मात्र, हे पैसे देताना पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागू नये. रांगेत थांबण्याची वेळ पालकांवर येऊ नये.
- रचना शेलार, पालक, सणसर