जिल्हा परिषदेच्या ४२१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

राज्यातील सर्वात मोठी अर्थसंकल्प असलेली जिल्हा परिषद म्हणुन पुणे जिल्हा परिषदेची ओळख आहे...

ठळक मुद्दे११० कोटी रुपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक : सर्वसाधारण सभेने दिली मान्यतामुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी १२० कोटी रूपयांची तरतूद

पुणे : लोकसभा निवडणुकीमुळे लागलेल्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २०१९-२० च्या ३११ कोटी ५० लाख रूपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली होती. या अर्थसंकल्पात ११० कोटी रूपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करून ४२१ कोटी ५० लाख रूपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून सभेत सदस्यांनी सुचविलेल्या सूचनांनुसार बदल करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे यांनी सांगितले. 
 राज्यातील सर्वात मोठी अर्थसंकल्प असलेली जिल्हा परिषद म्हणुन पुणे जिल्हा परिषदेची ओळख आहे. निवडणुक काळात आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेचा २०१९-२० चा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मांडता आला नव्हता.  यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे यांच्या सहीने  ३११ कोटी ५० लाख रूपयांच्या अंजाज पत्राकाला मंजुरी देण्यात आली होती. मंगळवारी या अर्थसंकल्पात ११० कोटी रूपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत मांडले.  या वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, बांधकाम आणि आरोग्य सभापती प्रवीण माने, कृषी आणि पशुसंवर्धन सभापती सुजाता पवार, महिला आणि बाल कल्याण सभापती राणी शेळके, समाजकल्याण सभापती सुरेखा चौरे,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले तसेच सर्व  विभागांचे अधिकारी तसेच सभागृहाचे गटनेते व सदस्य या वेळी उपस्थित होते. यावर्षी  प्रशासन, वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप सोडले तर अन्य विभागासह पंचायत विभाग, मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप, सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभागाला भरीव निधी   देण्यात आल्याने  २०१९-२० चा अर्थसंकल्प ४२१ कोटी ५० लाख ऐवढा झाला. 
.............
जिल्हा परिषदेतील पंचायत, शिक्षण, इमारत व दळणवळण (दक्षिण) आणि इमारत व दळणवळण (उत्तर), कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जाते. त्यानुसार यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकात पंचायत विभागासाठी १७ कोटी १६ लाख ९२ हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुरवणी वाटपामध्ये यात १६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 
.............
मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी १२० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून पुरवणीमध्ये २९ कोटी ६१ लाख रूपयांची वाढीव तरतूद केली आहे. कृषी विभागासाठी तरतूद केलेल्या ६ कोटी ५० लाख रूपयांमध्ये ५ कोटींची पुरवणी निधीची तरतूद केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी १० कोटी ८० लाख रूपयांची पुरवणी निधीची तरतूद केली आहे. 

जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक (२0१९-२0) 
विभाग                                                           मूळ आणि पुरवणीसह एकूण अंदाजपत्रक 
प्रशासन                                                               १ कोटी ३३ लाख ५२ हजार 
सामान्य प्रशासन विभाग                                     २ कोटी ६९ लाख ५६ हजार 
पंचायत विभाग                                                   ३३ कोटी १६ लाख ९२ हजार 
मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायत वाटप                          १४९ कोटी ६१ लाख 
वाढीव उपकर पंचायत समिती                             ४ कोटी 
वित्त विभाग                                                      ४ कोटी ८० लाख 
शिक्षण विभाग                                                  २६ कोटी ५० लाख 
इमारत व दळणवळण (दक्षिण)                         ३१ कोटी ८० लाख 
इमारत व दळणवळण (उत्तर)                           २८ कोटी ८० लाख 
पाटबंधारे विभाग                                             १७ कोटी २५ लाख 
वैद्यकीय विभाग                                              ९ कोटी 
सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग               २५ कोटी २५ लाख 
कृषी विभाग                                                     ११ कोटी ५० लाख 
पशुसंवर्धन विभाग                                           ६ कोटी ४९ लाख 
समाजकल्याण विभाग                                     ४३ कोटी ५० लाख 
महिला व बालकल्याण विभाग                           २५ कोटी ८० लाख