पुणे जिल्हा परिषदेच्या ३०३ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजूरी;गतवर्षीच्या तुलनेत ७ कोटी ९० लाखांची तूट  

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात ७ कोटी ९० लाखांची तूट

ठळक मुद्देराज्य शासनाच्या सूचनेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली अर्थसंकल्पाला मंजूरीकोरोनामुळे रद्द झाली होती सभा ११ गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्याने मुद्रांक शुल्क निधी कमी होणार

पुणे  : कोरोना विषाणूला प्रतिबंध घालण्याण्यासाठी शासनाने संचारबंदी लागू केल्याने जिल्हा परिषदेचीअर्थसंकल्पीय सभा रद्द करण्यात आली होती. मार्च अखेर अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे गरजेचे असल्याने अर्थसंकल्प मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार पुणेजिल्हा परिषदेच्या २०२०-२१ च्या ३०३ कोटी ६० लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी मंजूरी दिली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात ७ कोटी ९० लाखांची तूट झाली आहे.    
कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जमावबंदी आदेशामुळे जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकीय रद्द करावी लागली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार मार्च महिन्यापूर्वी अंदाजपत्रकाला मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक मंजूर करावे, आणि यानंतर होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहात अहवाल सादर करावा, अशा सुचना राज्याच्या अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. गतवर्षी ३११ कोटी ५० लाखांचे मूळ अंदाज पत्रक होते. २०१९-२०च्या ४७५ कोटीं रुपयांच्या ४७५ कोटींच्या सुधारीत अंतिम अंदाजपत्रकालाही प्रसाद यांनी मंजूरी दिली आहे.  
यंदाच्या मुळ अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी ४२ कोटी ८३ लाख रुपये, समाजकल्याण विभागासाठी ३५ कोटी ८२ लाख रुपये, शिक्षण विभागासाठी २१ कोटी ३२ लाख रुपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी १३ कोटी ३५ लाख रुपए, कृषी विभागासाठी ९ कोटी ५६ लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभागासाठी ४ कोटी ९० लाख रुपये, आरोग्य विभागासाठी ६ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत महिला बालकल्याण, समाजकल्याण आणि आरोग्य व बांधकाम विभागासाठी कमी तर कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.

...........................
मुद्रांक शुल्क निधी कमी झाल्याने तूट
जिल्ह्यातील ११ गावे महानगर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्याने मुद्रांक शुल्क निधी कमी होणार आहे. गतवर्षी मुद्रांक शुल्काचा २६९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता, यंदा २४५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुद्रांक शुल्क मिळालेल्या ग्रामपंचायतीच्या हिश्शातील मुद्रांकापैकी ०.२५ टक्के निधी हा पीएमआरडीएकडे वर्ग होणार आहे. ठेवींवर मिळणारे व्याज कमी होत आहे, या सर्व बाबींमुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात ७ कोटी ९० लाखांची तूट झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे देण्यात आली. 

............
नाविन्यपूर्ण योजना 
- शाळेतील विद्यार्थांना गणवेश पुरवणे 
- ५० टक्के अनुदानावर व्यवसायाभिमुख साहित्य पुरवठा 
- पाचवीतील विद्यार्थांना ५० टक्के अनुदानावर सायकली वाटप, 
- मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा 
- सौर दुहेरी पंप योजना देखभाल दुरुस्ती करणे
- पशुधनाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई 
- ५० टक्के अनुदानावर बैलजोडी खरेदी 
---
जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक (२०२०-२१)
विभाग---अंदाजपत्रकातील तरतूद
प्रशासन---१ कोटी ३३ लाख ५२ हजार
सामान्य प्रशासन विभाग---२ कोटी ३८ लाख १६ हजार
पंचायत विभाग---१७ कोटी ८० लाख 
मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायत वाटप---११५ कोटी 
वाढीव उपकर पंचायत समिती---४ कोटी
वित्त विभाग---३ कोटी ९९ लाख
शिक्षण विभाग---२१ कोटी ३२ लाख
बांधकाम विभाग (उत्तर व दक्षिण)--४२ कोटी ८३ लाख
पाटबंधारे विभाग---११ कोटी ५२ लाख
आरोग्य विभाग---६ कोटी ७५ लाख
ग्रामीण पाणीपुरवठा---१३ कोटी
कृषी विभाग---९ कोटी ५६ लाख
पशुसंवर्धन विभाग---४ कोटी ९० लाख
समाजकल्याण विभाग---३५ कोटी ८२ लाख
महिला व बालकल्याण विभाग---१३ कोटी ३५ लाख
------