मुद्रांक शुल्काच्या निधीवरून जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक

वाद पेटण्याची शक्यता : वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांना दिले निवेदन

पुणे : मुद्रांक शुल्काचा निधी हा जिल्हा परिषदेचा हक्काचा निधी आहे. उत्पन्नाचा हा मुख्य स्रोत असल्याने यावरूनच जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार केला जातो; मात्र पीएमआरडीएच्या हद्दीत अनेक गावे समाविष्ट करण्यात आल्याने हा निधीही त्यांना दिला जाणार असल्याने जिल्हा परिषदेचे नुकसान होणार आहे. या निधीला आमचा विरोध असून या निधीत कपात करू नये, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी केली आहे. यामुळे एरवी पाणीवाटपावरून होणाऱ्या संघर्षात आता मुद्रांक शुल्काचाही समावेश झाला असल्याने येत्या काही दिवसांत हा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात १,४०७ ग्रामपंचायती आहेत. ६२० ग्रामपंचाती पीएमआरडीएत समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. एकूण ८३७ गावे पीएमआरडीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यात अनेक मोठ्या महसुली गावांचाही समावेश असल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कापोटी मोठा निधी मिळतो. मात्र, आता यापुढे जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणाºया रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम ही पीएमआरडीएला द्यावी लागणार आहे. यामुळे हक्काच्या उत्पादनात घट होणार असल्याने अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. या निधीवर जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक अवलंबून असल्याने हा निधी वळवण्यात येऊ नये अशी सर्वांची भूमिका असून, या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सर्व सदस्यांनी आंदोलनाचाही पावित्रा घेतला आहे. पीएमआरएडीए हद्दीत येणाºया ग्रामपंचायतीचे मुद्रांक शुल्क हिस्स्यामधील अनुदान पीएमआरडीएला देण्याबाबत शासनस्तरावर चर्चा झाल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी, तसेच जिल्हा परिषदेचा निधीत कपात करू नये अशी मागणी अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष वि. गिरीराज यांच्याकडे शुक्रवारी केली.

जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकास निधी कमी प्राप्त झाल्यास त्याचा ग्रामीण भागातील विकासावर गंभीर परिणाम होईल. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होणार नाही आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्व विकासकामे पूर्ण होण्यास मदत होईल अशा स्वरूपात निर्णय घेण्याची विनंती त्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. या पूर्वी पाणी, कचरा यांसारख्या गंभीर प्रश्नावरून शहरी आणि ग्रामीण वाद होत असे. मात्र, त्यात आता मुद्रांक शुल्काच्या प्रश्नानेही भर घातली आहे.

४२०१८-२०१९ जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी जवळपास २६९ कोटी ६५ लाख रुपय मिळाले. दरवर्षी मिळणाºया या निधीतून मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात विकासकामे राबविली जातात. मात्र, यातील २५ टक्के रक्कम ही पीएमआरडीएकडे जाणार असल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.

मुद्रांक शुल्काचा निधी हा जिल्हा परिषदेचा मुख्य आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत आहे. या निधीचा वाटा कुणालाही देणार नाही. या निधीचे वाटप झाल्यास जिल्हापरिषदेच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. यामुळे याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. तरी हा निधी वर्ग केल्यास लढा उभारू.
- विश्वास देवकाते, अध्यक्ष जिल्हा परिषद

पीएमआरडीएत समाविष्ट
झालेल्या गावांची यादी

तालुका गावांची
संख्या
दौंड ५१
भोर ५३
हवेली १०९
खेड ११४
मावळ १८९
मुळशी १४४
शिरूर ६८
पुरंदर ३८
वेल्हे ५२