जिल्हा परिषदेचे सोमवारी ‘टाईम बजेट’

जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ चा १७८ कोटी ५० लाखांचा, तर पुरवणी ४५ कोटी ७५ लाखांचे मिळून २२४ कोटी २५ लाखांचे अंदाजपत्रक पूर्ण करता करता या वर्षी प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले.

पुणे : जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ चा १७८ कोटी ५० लाखांचा, तर पुरवणी ४५ कोटी ७५ लाखांचे मिळून २२४ कोटी २५ लाखांचे अंदाजपत्रक पूर्ण करता करता या वर्षी प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले. त्यामुळे २०१६-१७ चे सोमवारी बजेट मांडतानाच ते कधी व कसे पूर्ण करायचे, याचे नियोजन मांडणार असून, हे ‘टाईम बजेट’ असेल, असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी व्यक्त केला.
सुरुवातीपासूनच आलेल्या अडथळ्यांमुळे आजपर्यंत बजेट मार्गी लागले नाही. विधानसभा निवडणुका व त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागल्या. त्यात
पंचायत राज कमिटी आली. त्याची तयारी व नंतर साक्ष देण्यासाठी असे यात चार ते पाच महिने गेले.
त्यानंतर जवळपास पाच कमिट्या जिल्ह्यात येऊन गेल्या. याचा प्रशासनावर प्रचंड ताण आला. तसेच यापूर्वी शासन निर्णयाप्रमाणे १५ लाखांपर्यंत कामे ग्रामपंचायतीला देता येत होती. आता ३ लाखांपुढील
कामे निविदा काढूनच करावी
लागत आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागावर प्रचंड लोड आला आहे, याचा परिणाम बजेटवर झाला.
त्यानंतर लगेच सुरू झाले राजीनामानाट्य. यात दोन महिने गेले. त्यामुळे आजपर्यंत बजेटच्या खर्चाची स्थिती म्हणावी तशी चांगली नाही. दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी ३१ मार्चपूर्वी ज्या विभागाचे अधिकारी ९६ टक्क्यापर्यंत खर्च करतील त्यांना स्वत:च्या पैशाने परदेशवारीही घडविण्याचे आमिष दाखवले.
त्यामुळे कशाबशा निविदा निघाल्या. त्याचे पुरवठा आदेश मिळण्यातही विलंब झाला. त्यामुळे या वर्षी मागील बजेटच्या लाभार्थींच्या याद्याच करायचे काम अद्याप सुरू आहे. (प्रतिनिधी)

या परिस्थितीचा विचार करता नवीन बजेट मांडताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी ‘टाईम बजेट’ मांडण्याचा निर्धार केला आहे. बजेटच्या वेळीच कोणत्या विभागाने किती खर्चाच्या कधी निविदा काढायच्या, त्याची प्रक्रिया किती दिवसांत करायची, लाभार्थी यादी कधीपर्यंत तयार व्हावी, याचे नियोजनच त्या त्या विभागाचे अधिकारी व सभापतींना दिले जाणार आहे. जर दिलेल्या वेळेत लाभार्थी यादी आली नाही तर पर्यायी लाभार्थी यादी तयार करून खर्च केला जाईल़

हातात फक्त नऊ महिने : अधिकारी दर महिन्याला घेणार आढावा
1जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. डिसेंबर महिन्यातच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या हातात फक्त ९ महिने राहणार आहेत. त्यामुळे बजेट खर्च करताना वेळापत्रक करणे गरजेचे आहे.
2खर्चाचे नियोजन व टाईमटेबल तयार केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर महिन्याला त्या वेळापत्रकानुसार किती काम केले, किती शिल्लक राहिले, याचा आढावा घेतील. त्याच नियोजनाप्रमाणे खर्च कसा होईल, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

या वर्षी अनेक अडचणींमुळे बजेट पूर्ण करताना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे जनतेची नाराजीही आम्हाला सहन करावी लागत आहे. आम्ही जनतेसाठी आहोत. त्यामुळे त्यांना वेळेत लाभ मिळावा, हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे बजेट मांडतानाच त्याच्या खर्चाचे वेळापत्रक जाहीर करणार आहोत.- प्रदीप कंद, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद