आता नेमके मैदानात कुणाला उतरवायचे? भाजपापुढे निर्माण झाला पेच

वसुंधरा राजे, मंत्र्यांमुळे निर्माण झाला पेच

हरीश गुप्ता/संजय शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा समावेश असलेले भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व जयपूरमध्ये जात असून, राजस्थान, मध्यप्रदेशसह पाच राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीची रणनीती तयार करण्यासाठी कोअर समितीची बैठक होत आहे.     
केंद्रीय मंत्री व काही खासदारांसह सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत सामूहिक नेतृत्व या तत्त्वावर उतरवायचे की वेगळी रणनीती आखायची, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत चर्चा होत आहे. भाजपने विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नावाला बगल देत मध्यप्रदेशात तीन केंद्रीय मंत्री व काही खासदारांना उमेदवारी दिली आहे. मध्यप्रदेशप्रमाणे नवीन चेहरे आणायचे की जुन्या जाणत्या चेहऱ्यांना पुन्हा संधी द्यायची, याचा निर्णय कोअर कमिटी घेईल. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया यांना पक्षाचा चेहरा म्हणून जाहीर न केल्यास नाराजी वाढणार आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आणि अर्जुन राम मेघवाल तसेच डॉ. किरोडी लाल मीणा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठोड आणि सुखवीर सिंह जौनपुरिया यांच्यासह अनेक खासदार प्रतीक्षेत आहेत.

नाराज नेमके कुणाला करावे?
n हायकमांड वसुंधराराजे सिंधिया यांना पक्षाचा चेहरा म्हणून जाहीर करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे दिसते; परंतु, त्याचबरोबर दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधराराजे यांचा मोठा प्रभाव असल्याने त्यांना नाराज करण्याच्याही स्थितीत नाही.
n इतर ज्येष्ठ नेत्यांना तिकिटे दिली आणि त्यांना दिले नाही तर राज्यात पक्षाला मोठे नुकसान होऊ शकते. असे झाल्यास राज्यात सत्ताविरोधी लाटेचा फायदा घेऊ शकतो, असे वाटत असलेल्या पक्षाला हे परवडणारे नाही.

लोकसभेची रणनीती
n या पाच राज्यांत भाजपची एकमेव मध्य प्रदेशात सत्ता आहे. राजस्थानमध्ये भाजप सत्तेसाठी प्रयत्न करीत आहे. 
n छत्तीसगड व तेलंगणामध्ये भाजप फार मागे आहे तर मिझोराममध्येही भाजप सत्तेपासून दूर आहे. पाच राज्यांतील निवडणुकीचे निकाल २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीतीही तयार करतील. 
n महिला मतदार महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मत देत आहेत का व कोणाला देत आहेत, हेही यातून स्पष्ट होणार आहे.

महिला आरक्षणाची लिटमस टेस्ट सुरू
n महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत पारित केल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत जाहीर सभा घेण्याबरोबरच महिलांकडून अभिनंदनाचे कार्यक्रमही घेण्यात येणार आहेत. महिला मतदारांना या निमित्ताने जोडण्यात येणार आहे. 
n महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पारित केल्यानंतर या विधेयकाची पहिली लिटमस टेस्ट पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. महिला आरक्षणाचा कोणत्या पक्षाला निवडणुकीच्या दृष्टीने फायदा झाला, हे पाच राज्यांतील निवडणूक निकाल सांगणार आहेत.  
n महिलांकडून मोदींचे अभिनंदन करण्याचा कार्यक्रमही तयार झाला आहे.