रत्नागिरी जिल्ह्यात २२ तीव्र कुपोषित बालके

child ratnagiri-रत्नागिरी जिल्ह्यात २२ तीव्र कुपोषित बालके असून, त्यांना अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी ग्रामीण बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या बालकांना अतिरिक्त पोषण आहार पुरवण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर देण्यात आली आहे. मात्र, अनुदान नसल्याने हा खर्च कुठून करणार, असा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांकडून करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देरत्नागिरी जिल्ह्यात २२ तीव्र कुपोषित बालकेअतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी ग्रामीण बाल विकास केंद्र सुरू

रत्नागिरी : जिल्ह्यात २२ तीव्र कुपोषित बालके असून, त्यांना अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी ग्रामीण बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या बालकांना अतिरिक्त पोषण आहार पुरवण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर देण्यात आली आहे. मात्र, अनुदान नसल्याने हा खर्च कुठून करणार, असा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांकडून करण्यात येत आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. त्यामुळे जनतेसाठी विविध योजना राबविताना शासनाला कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे अनेक योजनांचा निधी कपात करण्यात आल्याने अनेक विकासकामे रखडली आहेत. त्याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या महिला व विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कुपोषित बालकांच्या पोषण आहार योजनेला बसला आहे.

मागील वर्षभरात ० ते ६ वयोगटांतील ८१,८०१ मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी ७४,०३३ मुले सर्वसाधारण वजनाची आणि मध्यम वजनाची ६,३८८ मुले आहेत. मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या ४५७ असून, तीव्र कुपोषित बालके २२ आहेत. त्यामध्ये मंडणगड तालुक्यातील चार बालके, दापोलीतील ५, रत्नागिरी ४, राजापुरात २ आणि चिपळूण, खेडमधील एका बालकाचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक कमी वजनाची बालके गुहागर तालुक्यात आहेत.

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाकडून कुपोषित बालकांवर लक्ष ठेवण्यात येते. मात्र निधीअभावी पोषण आहाराचे नियोजन गावपातळीवर करण्याचे आदेश अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले आहेत. हा खर्च अंगणवाडी सेविकांना शासनाकडून नंतर देण्यात येणार आहे. मात्र, अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या या अंगणवाडीसेविका खर्च कुठून करणार? हा प्रश्न आहे.

कोरोनामुळे निधी नाही

या बालकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण बालविकास केंद्रासाठी १५०० रुपये दिले जातात. त्यात ९०० रुपये पोषण आहारासाठी आणि उर्वरित ६०० रुपये औषधे, अंगणवाडी सेविकांचा खर्च यावर केला जातो. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हा निधी आलेला नाही.