गुहागर नगरपंचायतीची ५० टक्क्यांनी करवाढ

असगोली : गुहागर नगरपंचायतीने मालमत्ता व पाणीपट्टी करामध्ये ५० टक्‍क्‍यांनी वाढ केली आहे, तर वीज कर तिप्पट आणि इतर आकार दुपटीने वाढविला आहे. या वाढवलेल्या करामुळे आधीच कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शहरवासीयांना ही करवाढ अधिकच त्रासदायक ठरणार आहे.

गुहागर नगरपंचायत स्थापनेपासून तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री व विद्यमान आमदार भास्कर जाधव यांनी गुहागर ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाली तरी आम्ही कोणतीही करवाढ करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्या पद्धतीने त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत कोणतीही करवाढ केली नाही. दुसऱ्या टर्ममध्ये आमदार जाधव यांच्या हातातून गुहागर नगरपंचायत निसटली. शहर विकास आघाडी व इतर सर्व पक्ष मिळून कारभार चालवणाऱ्या गुहागर नगरपंचायतीने आपल्या कार्यकाळाच्या तीन वर्षांनंतर ५० टक्क्यांनी करवाढ केली आहे. मालमत्ता करामध्ये व पाणीपट्टी करांमध्ये पन्नास टक्के वाढ केली आहे. वीजकरांमध्ये तिपटीने वाढ केली आहे. ज्या ठिकाणी वीजकर तीस रुपये होता, त्या ठिकाणी शंभर रुपये करण्यात आला आहे, तर इतर आकार दुपटीने म्हणजे ज्या ठिकाणी शंभर रुपये होता त्या ठिकाणी दोनशे रुपये करण्यात आला आहे. ही करवाढ सर्वानुमते जनरल सभेतून करण्यात आली असल्याची माहिती नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी दिली.

कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविताना शासनाकडून सहायक अनुदान येत नाही. यामुळे नगरपंचायत निधीवर आर्थिक भार पडत असल्याने ही करवाढ करणे आवश्यक ठरल्याचे राजेश बेंडल यांनी सांगितले. आजपर्यंत नगरपंचायतीने कोणतीच करवाढ केली नाही. मात्र भविष्याचा वेध घेता ही करवाढ करणे आवश्यक होती, असेही ते म्हणाले. आजपर्यंत शासनाकडून विजेचे बिल, पंपाचे मीटर बिल मिळत आहे. मात्र भविष्यात हे मिळेल की नाही याची शंका आहे. नगरपंचायत निधीमधून कोणतीच विकासकामे घेतली जात नाहीत. कर्मचाऱ्यांचा पगार भागवण्यासाठी साहाय्यक अनुदान येत नसल्याने दर महिन्याला सव्वा लाख रुपयाचा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. परिणामी हा खर्च नगरपंचायत निधीतून दिला जात आहे. एकूण सर्व प्रकारच्या करामधून चाळीस लाख रुपये कर रक्कम जमा होते. ही करवाढ केल्याने इतर खर्च करण्याकरता थोडा तरी दिलासा मिळणार आहे.

या नगरपंचायत निधीमधून महिला बालकल्याण, अपंग निधी व मागासवर्गीय निधी बाजूला ठेवावा लागतो. यासाठी गुहागर नगरपंचायतीला ही करवाढ करणे आवश्यक वाटले, गतवर्षी करवाढ करण्यात येणार होती, मात्र कोरोनामुळे करवाढ केली नाही. यामुळे जानेवारी २०२१ मध्ये जनरल सभेतून सर्वानुमते करवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. याप्रमाणे सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता ही करवाढ लागू झाली आहे, असे ते म्हणाले.