रत्नागिरी जिल्ह्यात ७ हजार ८८३ कुटुंबे बेघर, ३०३ घरकुलांना मंजुरी,  वर्ष संपले तरी २२०० घरकुले मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

रमाई आवास योजनेंतर्गत ७ हजार ८८३ कुटुंबे घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या घरांसाठी अपुरे अनुदान मिळणार असतानाही बेघर कुटुंबे शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत़ मात्र, चालू आर्थिक वर्षात अडीच हजार घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ ३०३ घरकुलांना आॅनलाईन मंजुरी देण्यात आली आहे़

ठळक मुद्देआतापर्यंत केवळ ३०३ घरकुलांना आॅनलाईन मंजुरी चालू आर्थिक वर्षात अडीच हजार घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट १ हजार २३२ प्रस्ताव अपात्र, लाभार्थींमध्ये नाराजीचे वातावरणप्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे

रहिम दलाल

रत्नागिरी : रमाई आवास योजनेंतर्गत ७ हजार ८८३ कुटुंबे घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या घरांसाठी अपुरे अनुदान मिळणार असतानाही बेघर कुटुंबे शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत़ मात्र, चालू आर्थिक वर्षात अडीच हजार घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ ३०३ घरकुलांना आॅनलाईन मंजुरी देण्यात आली आहे़

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:च्या उत्पन्नातून चांगल्याप्रकारे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागामध्ये बहुतांशी अनुसूचित जातीचे व नवबौद्ध लोक हे कच्च्या घरांमध्ये राहतात. नोकरीसाठी ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक हे शहराकडे आलेले आहेत.

शहरातील वाढत्या किंमतीमुळे तेथे ते स्वत:चे घर घेऊ शकत नाहीत. पर्यायाने त्यांना झोपडपट्टीमध्ये राहावे लागते. ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लोकांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्यांचा प्रश्न सुटावा यासाठी या योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यात येते.

रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून घरकुलांसाठी सुरुवातीला ७० हजार रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात येत होते. मात्र, आता त्यात एक लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील घरकुलांना ७० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. हे अनुदान घरकूल बांधण्यासाठी अपुरे पडत असल्याने शासनाने त्यामध्ये वाढ करुन आता ते १ लाख २० हजार रुपये केले आहे. रमाई आवास योजनेसाठी सुमारे ९,११५ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी ७,८८३ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत़

रमाई आवास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २ हजार ५०० घरकुलांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ३०३ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
रमाई आवास योजनेंतर्गत ७ हजार ५८० घरकुलांचे प्रस्ताव अजून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

त्यामुळे या कुटुंबांना आणखी किती वर्षे घरकुलांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. अनेकांना घरकुले नसल्याने त्यांना घरकुलासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या सर्व प्रक्रियेला मोठा विलंब लागत असल्याने लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत.


१ हजार २३२ प्रस्ताव अपात्र

बेघरांना सहजासहजी घरे मिळत नाहीत़ शासनाकडून घरांसाठी देण्यात येणारे अनुदान तुटपुंजे असतानाही गरजू व गरीब बेघर कुटुंबे घराच्या प्रतीक्षेत आहेत़ मात्र, गरिबांना घरे देण्यासाठी शासन वेळकाढू धोरणाचा अवलंब करीत असल्याची जोरदार चर्चा सुरु असून लाभार्थींमध्ये सध्या नाराजीचे वातावरण आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे प्रस्ताव

जिल्हाभरातून घरकुलांसाठी ९,११५ प्रस्ताव ग्रामपंचायतींकडून तालुकास्तरावर पंचायत समितीकडे तर पंचायत समितीकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे आले होते़ त्यापैकी ७,८८३ प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत़ उर्वरित १,२३२ घरकुलांचे प्रस्ताव विविध कारणांनी अपात्र ठरले आहेत़