शिक्षण विभागातील ८७.५ टक्के पदे रिक्त, जिल्ह्याचा कारभार प्रभारींकडे

मेहरून नाकाडे

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रत्नागिरी : कोरोना काळात शाळांनी शुल्क वाढविले, पूर्ण शुल्क न भरल्यास निकाल राखीव ठेवला, मुलांना वर्गात बसूच देत नाहीत, अशा असंख्य तक्रारी पालकांच्या असतात. मात्र संबंधित तक्रारी पालकांनी मांडायच्या कुठे असा प्रश्न आहे. कारण, जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागातील ८७.५ टक्के पदे रिक्त असून कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांची तीन पदे मंजूर असताना माध्यमिकचे एक पद भरलेले असून प्राथमिक व निरंतर विभागाची दोन्ही पदे रिक्त आहेत. प्रत्येक तालुक्याला एक गटशिक्षणाधिकारी पद मंजूर असताना, अवघे गुहागर तालुक्यात एकमेव गटशिक्षणाधिकारी असून अन्य आठ तालुक्यांतील पदे रिक्त आहेत. उपशिक्षणाधिकारी सहा पदे मंजूर असून सर्व पदे रिक्त आहेत. तसेच विस्तार अधिकारी ६४ पदे मंजूर असून २९ पदे कार्यरत आहेत. वर्ग दोनच्या २९ मंजूर पदांपैकी एकमेव पद भरलेले आहे. त्यामुळे प्रभारीच सध्या कामकाज सांभाळत आहेत. शासनाकडे पद भरतीची मागणी करूनसुध्दा पदे भरली न गेल्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. वर्ग एक ते वर्ग दोनच्या बहुतांश रिक्त पदांमुळे कामकाजाचा ताण मात्र वाढला आहे.

शिक्षण विभागातील वर्ग-१ व वर्ग-२ची बहुतांश पदे रिक्त असल्याने प्रभारीच काम सांभाळत आहेत. अतिरिक्त कामामुळे प्रभारी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. एकमेकांवर ढकलण्याचे काम सांभाळावे लागत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे.

- दिलीप देवळेकर, अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा अध्यापक पतपेढी, रत्नागिरी

शिक्षणाधिकारी ते केंद्रप्रमुखांपर्यंतची अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरण्याची तसदी शासनाकडून घेण्यात येत नसल्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहेत. रिक्त पदांसाठी शिक्षकांतून पदोन्नतीने पदभरती प्रक्रिया करण्यात यावी.

- दीपक नागवेकर, अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ, रत्नागिरी

तक्रारी साेडवाच्या काेणी?

जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षण विभाग व निरंतर शिक्षण विभाग दोन्ही पदभार आहेत. जिल्ह्याचा विस्तार मोठा असल्याने एकाच अधिकाऱ्यांना तीनही पदे सांभाळावी लागत आहेत. रिक्त दोन्ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी होत आहे.

गटशिक्षणाधिकारी पद तालुक्याला एक मंजूर असताना अवघ्या एकाच तालुक्यात गटशिक्षणारी असून अन्य गटशिक्षणारी मात्र प्रभारीच आहेत. शिवाय उपशिक्षणाधिकारी यांची सहाच्या सहा पदे रिक्त आहेत.

विस्तार अधिकाऱ्यांची निम्म्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. शिवाय वर्ग २ ची २९ पदे मंजूर असताना, अवघे एकमेव पद भरलेले आहे. त्यामुळे केंद्रप्रमुखांकडील ताण वाढला आहे. लिपिकाकडून अधिकाऱ्यांपर्यत पदोन्नती प्रक्रिया शासकीय कार्यालयातून राबविण्यात येते. त्यामुळे शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी केंद्रपमुखापासून पदोन्नत्ती देण्यात यावी व शिक्षकांचीही रिक्त पदे वेळेवर भरण्यात यावीत. जेणेकरून शिक्षण विभागातील समस्या मार्गी लागतील.

४) जिल्ह्यात शासकीय, विनाअनुदानित तसेच विविध माध्यमांच्या ३२०२ शाळा असून प्रत्येक शाळांच्या, तेथील पालकांच्या समस्या वेगळ्या असून त्या वेळेवर सोडविण्यासाठी प्रभारीऐवजी कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करण्याची आवश्यकता आहे.

पालक म्हणतात तक्रारी करायच्या काेठे?

गेले दीड वर्ष काेरोनामुळे विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना काळात शाळांनी शुल्क वाढवू नये, अशी सूचना असताना, शुल्कवाढ केली आहे. शिवाय शुल्काची सर्व रक्कम भरल्याशिवाय पुढच्या वर्गात प्रवेश देत नाहीत. शाळा ऐकत नाहीत, मात्र याबाबत तक्रार कुठे करावी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

- अनुष्का दळी, पालक, रत्नागिरी

कोरोनामुळे नोकरी, व्यवसायांवर परिणाम झाला असल्याने कित्येक पालक पाल्याचे शुल्क भरू शकले नाहीत. अशा वेळी शाळांनी पालकांची आर्थिक लंगडी बाजू विचारात घेणे आवश्यक होते. शिवाय शुल्कवाढीचा बोजा लादला आहे. याबाबत तक्रार द्यायला गेलो असताना, अधिकारी प्रभारी असल्याने केवळ तक्रार घेतली गेली, मात्र कारवाई काहीच झाली नाही. रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे.

- राेहन प्रभू, पालक