रत्नागिरीतील ९० डाॅक्टरांना चार महिने वेतनच नाही

रत्नागिरी :  ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सेवा देणाऱ्या तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी ऑक्टाेबर २०२२ पासून मानधनाविना काम करत आहेत. वेतनासाठीचे अनुदान न आल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन अद्याप झालेले नाही. अनेक महिने सेवा बजावूनही अद्याप मानधन न मिळाल्याने जिल्ह्यातील ९० तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आता वेतन वेतन करण्याची वेळ आली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदावर एमबीबीएस पदवीधर  उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या जागी बीएएमएस पदवीधर नियुक्त करण्यात आले आहेत.  शासन निर्णयानुसार सप्टेंबर २०१९पासून जिल्ह्यामध्ये ९०  तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी काम करीत आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा भार हा मोठ्या प्रमाणावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर आहे. तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी हे नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणेच सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत.

काेविडच्या महामारीमध्ये सर्व तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांनी आपला जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवा केली आहे. त्यामुळे त्यांचा ‘काेविड योध्दा’ म्हणून सन्मानही करण्यात आला होता. एवढी मोठी जबाबदारी पार पडत असतानाही त्यांना केवळ ४० हजार मानधनावर काम करावे लागत आहे.  तुटपुंजा  मानधनावर काम करताना त्यांना आर्थिक व पर्यायाने कौटुंबीक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे हे सर्वजण मानसिक व आर्थिक तणावाखाली काम करत आहेत.

दरम्यान, त्यांची ११ महिन्यांची तात्पुरती नियुक्ती असल्याने नोकरी कधीही गमावण्याची कायम भीती आहे, तर गेली तीन वर्षे  प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असूनही त्यांना कोणतीही वेतनवाढ अथवा भत्ता दिला जात नसल्याचे विदारक सत्य आहे. उलट कार्यक्षेत्रातील उपकेंद्र, लसीकरण केंद्र आदिंना वारंवार भेटी द्याव्या लागतात. त्यामुळे त्यांना किमान प्रवास भत्ता तरी मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याकडेही शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वेतनाचे अनुदान शासनाकडून अद्याप न आल्याने वेतनाचा प्रश्न अडकून पडला आहे.  

दरम्यान, प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेळेवर मानधन दिले जात नाही.  मागील चार महिन्यांपासून या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेतनच मिळालेले नाही. वेतन न मिळाल्याने या सर्वांची फरपट हाेत आहे.

जिल्ह्यातील तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनासाठी शासनाकडून अनुदानच आलेले नाही.  त्यांच्या मानधनासाठी लागणाऱ्या अनुदानाची रक्कम मिळावी, त्यासाठी प्रत्येक महिन्याला आमच्याकडून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. -  डॉ. अनिरूध्द आठल्ये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी.