एमएमआरडीएच्या जनसुनावणीत शेतक-यांच्या ७०० हरकती दाखल

जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी घशात घालू नका, जमिनींचे संपादन नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार करावे आणि पेण-अलिबाग रेल्वेला विरोध असे प्रमुख मुद्दे स्थानिकांनी मांडले

अलिबाग : हरित क्षेत्र नष्ट करून सरसकट जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी घशात घालू नका, जमिनींचे संपादन नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार करावे आणि पेण-अलिबाग रेल्वेला विरोध असे प्रमुख मुद्दे स्थानिकांनी मांडले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने आयोजित केलेल्या जनसुनावणीमध्ये तब्बल ७०० सूचना व हरकती दाखल करण्यात आल्या.
अलिबाग पोलीस परेड मैदानावरील जंजिरा सभागृहात विकास आराखड्याबाबतची जनसुनावणी पार पडली. या जनसुनावणीमध्ये विकासाला विरोध असल्याचा सूर दिसून आला. अलिबाग येथील प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पासाठी नुसते संपादन करु न भागणार नाही. कोणत्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणार याचा टाइम बॉउण्ड ठरणे आवश्यक आहे. भविष्यात प्रकल्पच झाला नाही तर, स्थानिक शेतकºयांच्या जमिनी घेऊन त्या तशाच एमएमआरडीएकडे पडून राहतील, असे वरसोलीचे सरपंच मिलिंद कवळे यांनी सुनावणीत ठणकावले. आमचा रेल्वे येण्याला विरोध नाही, परंतु तो प्रकल्प ठरावीक कालावधीत पूर्ण करणार याची हमी कोण देणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
अलिबाग तालुक्यातील धेरंड शहापूर परिसरातील हा पट्टा हरित पट्टा आहे. येथे मोठ्या संख्येने सुपीक जमिनी आहेत. यातील बराचसा भाग हा खारलॅण्डचा आहे. कायद्यानुसार हरित पट्ट्याचे रु पांतर औद्योगिक पट्ट्यात करता येणार नाही, असे श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी महानगर नियोजन समितीच्या सदस्या उमा अडुसुमिल्ली यांच्या निदर्शनास आणून दिले. भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरु न एमएमआरडीए विकासाचे नियोजन करीत आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याचे काय नियोजन केले आहे असा प्रश्न आमदार सुभाष पाटील यांनी केला. पाण्याचे नियोजन नसेल तर, नवी मुंबईला वळवलेले हेटवणे धरणाचे पाणी अडवा किंवा तालुक्यातील सांबरकुंड आणि सारळघोळ ही प्रस्तावित धरणे एमएमआरडीएने स्वखर्चाने बांधावीत. त्यातून पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.
>अस्तित्वात असणाºया आरसीएफच्या रेल्वे ट्रॅकचा वापर करण्याची सूचना
रेल्वेसाठी डबल ट्रॅकची गरज नाही, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित होणार आहे. यासाठी अस्तित्वात असणाºया आरसीएफच्या रेल्वे ट्रॅकचा वापर करावा, अशी सूचना आल्याचे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य सुरेश सुर्वे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. परंतु आरसीएफचा रेल्वे ट्रॅक हा प्रवासी वाहतुकीसाठी योग्य असल्याबाबत रेल्वेकडून सांगण्यात आले नसल्याकडेही सुर्वे यांनी लक्ष वेधले. परंतु मध्यंतरी अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते यांनी याला तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्यामुळे अलिबागला रेल्वे येणार की नाही याबाबत चांगलाच संभ्रम निर्माण झाला आहे.ज्यांना सुनावणीला येता आले नाही त्यांच्यासाठी पुन्हा सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी पुढे आली होती. हरकती सूचना एमएमआरडीएकडे दाखल करण्याची मुभा असल्याने नागरिकांनी त्या दाखल कराव्यात, असे आवाहन उमा अडुसुमिल्ली यांनी केले.एमएमआरडीएने सुनावणीबाबत वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात दिली होती, मात्र तालुक्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक पंचायतीने सुनावणीबाबत लेखी पत्र देऊन कळवणे गरजेचे होते, असा मुद्दा राजन भगत यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सुनावणीला सर्वांनाच उपस्थित राहता आले नाही. एमएमआरडीएच्या या भूमिकेविरोधात वरसोली ग्रामस्थ कमालीचे संतप्त झाले होते.