रत्नागिरीच्या हद्दवाढ कार्यवाहीला वेग

Ratnagiri Nagar Parishad - रत्नागिरी शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रक्रियेला वेग आला असून यासाठीचा झोन प्लॅन आराखडा अंतिम टप्प्यात आला आहे. हा आराखडा सहायक संचालकांकडून मंजूर होऊन आल्यानंतर त्यावर हरकती मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर चिपळूण, खेड आणि दापोली या शहरांच्या हद्दवाढीच्या दृष्टीनेही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी  पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाची माहिती देण्यासाठी त्यांनी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

ठळक मुद्देरत्नागिरीच्या हद्दवाढ कार्यवाहीला वेगआराखडा मंजूर होऊन आल्यानंतर हरकती मागविणार

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रक्रियेला वेग आला असून यासाठीचा झोन प्लॅन आराखडा अंतिम टप्प्यात आला आहे. हा आराखडा सहायक संचालकांकडून मंजूर होऊन आल्यानंतर त्यावर हरकती मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर चिपळूण, खेड आणि दापोली या शहरांच्या हद्दवाढीच्या दृष्टीनेही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी  पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाची माहिती देण्यासाठी त्यांनी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हद्दवाढीचा प्रस्ताव दहा वर्षांपासून पुढे आला आहे. हद्दवाढ झाली तर लोकसंख्येत वाढ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना पार्किंग सुविधा, मोकळे एैसपैस रस्ते, पिण्याचे पाणी, आदी सुविधा चांगल्या प्रकारे मिळणार आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीचे शहरीकरण झाल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला विकास होण्यास मदत होणार आहे.

रत्नागिरी नगरपरिषदेला हद्दवाढीसंदर्भात २०१४-१५ साली जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यात आला होता. त्यातून आता आराखडा तयार करण्यात आला असून तो अंतिम टप्प्यात आहे. यात शहरातील भाट्ये, तित्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर तीन शहरांसाठी आराखड्याचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजनाचा निधी ४८५ कोटींपर्यंत वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत ८ रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. थिबा पॅलेस, टिळक स्मारक यांच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी दिल्याचेही ते म्हणाले.

सोमवारी लोकशाही दिनात ३१ अर्ज दाखल झाले असून त्यात अनेक तक्रारी अनधिकृत बांधकामाबाबत आहेत. ग्रामविकास आणि नगरविकास यांनी बांधकाम अधिकारांबाबत ग्रामपंचायत आणि प्रांत यांना दिलेल्या वेगवेगळ्या अधिकारामुळे संभ्रमाची अवस्था होती. २०१८ च्या नगरविकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, कारवाईचे आदेश प्रांताकडे दिले असल्याचे ते म्हणाले.