२११ पैकी १७७ कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता

चालू आर्थिक वर्षासाठी २११ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. कोरोनामुळे मधील काळात याचा खर्च रोखण्यात आला होता. केवळ काेरोना उपाययोजना आणि नवीन विकास कामांसाठी खर्च न करता, तो दायित्व असलेल्या कामांसाठी खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र, आता मार्च महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात उर्वरित सुमारे १४२ कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे यावर्षीची कामे आता मार्गी लागणार आहेत. या २११ कोटींच्या आराखड्यानुसार १२७ कोटी ९८ लाख ४० हजार रुपये एवढी गाभा क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ७४ काेटी ३१ लाख ५५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नावीन्यपूर्ण व डाटा एंट्रीसाठी ८ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र आणि नावीन्यपूर्ण योजना व डाटा एंट्री अशा तीन क्षेत्रांसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २११ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. यात गाभा क्षेत्र २/३, तर बिगर गाभा क्षेत्र १/३ आहे. गाभा आणि बिगर गाभा क्षेत्रासाठी एकूण निधीच्या ९५ टक्के इतक्या खर्चाची तरतूद आहे, तर नावीन्यपूर्ण योजना व डाटा एंट्रीसाठी पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यात येते. गाभा क्षेत्रात कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे या चार क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासाठी १२७ कोटी ९८ लाख ४० हजार रुपये प्रस्तावित होते. बिगर गाभा क्षेत्रात विद्युत विकास, ग्रामीण व लघुउद्योग, परिवहन व वाहतूक, रस्ते विकास, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा अशा सहा क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासाठी एकूण ७४ कोटी ३१ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नावीन्यपूर्ण योजना आणि डाटा एंट्रीसाठी ८ कोटी ७० लाख ५ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती.

पॉईंटरसाठी

एकूण गाभा क्षेत्रासाठी प्रस्तावित रक्कम : १२७ कोटी ९८ लाख ४० हजार

कृषी व संलग्न सेवा : ८ कोटी ८२ लाख ५६ हजार

ग्रामीण विकास : २३ कोटी २८ लाख ५० हजार

सामाजिक व सामूहिक सेवा : ७८ कोटी २२ लाख ९१ हजार

पाटबंधारे व पूरनियंत्रण : १७ कोटी ६४ लाख ४३ हजार

बिगर गाभा क्षेत्रासाठी प्रस्तावित रक्कम : ७४ कोटी ३१ लाख ५३ हजार

विद्युत विकास : ४ कोटी ९ लाख ५० हजार

ग्रामीण व लघुउद्योग : २ लाख ५० हजार

परिवहन व वाहतूक : ३८ कोटी ३० लाख

सामान्य आर्थिक सेवा : ८ कोटी

सामान्य सेवा : १३ कोटी ८९ लाख ५५ हजार

एकूण नावीन्यपूर्ण व डाटा एंट्री : ८ कोटी ७० लाख