नाणारनंतर आता बारसू - सोलगाव भागातही अफवांचे पीक

राजापूर : एखादा प्रकल्प येण्यापूर्वीच संघर्ष समिती स्थापन हाेत असते. नाणारमध्ये होऊ घातलेल्या तीन लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला घालवल्याचे नकारार्थी क्रेडिट घेत त्याचा आनंद घेत असलेल्या तालुक्यातील एका राजकीय गोटात पुन्हा हीच भावना जागृत झाली आहे. शून्य विस्थापन असल्याने बारसू - सोलगाव भागात रिफायनरी प्रकल्पाला पर्यायी जागा उपलब्ध होऊ शकते. या केवळ चर्चेनेच पुन्हा एकदा विशिष्ट लोकांना एकत्रित करीत संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या एकत्रीकरणासाठी ग्रामस्थांना आपली राहती घरेदारे सोडावी लागणार असल्याची मोठी अफवा सध्या चर्चेत आहे.

नाणारमध्ये होऊ घातलेला रिफायनरी प्रकल्प तत्कालीन मंत्री अनंत गीते यांच्या खास प्रयत्नाने कोकणात आला होता. खासदार विनायक राऊत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रकल्पाची घोषणाही केली होती. मात्र, प्रकल्पाची अधिसूचना जाहीर करण्याची उद्योग खात्याने केलेली घाई प्रकल्पविरोधकांना लाभदायक ठरली होती. मे महिन्यात काढण्यात आलेली अधिसूचना आणि त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी रत्नागिरी रिफायनरी कंपनीची झालेली स्थापना यातील तफावतीचा कालावधी प्रकल्पाविषयी गैरसमज पसरवण्यासाठी पुरेसा ठरला होता. मुळात या प्रकल्पाची जेव्हा शिवसेना खासदारांकडून घोषणा झाली, तेव्हा प्रकल्प भागातील ग्रामस्थांनी एकत्रित येत आमदार राजन साळवी यांच्याकरवी आपल्या २७ मागण्यांचे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन दिले होते. याच कालावधीत इतर राजकीय पक्षही स्थानिक ग्रामस्थ प्रकल्पासोबत असल्याने त्यांच्यासोबत होते. मात्र, त्यानंतर प्रकल्प भागात एनजीओंचे आगमन झाले आणि त्यांनी राजकीय नेत्यांपेक्षा जनतेचा विश्वास संपादन करून स्थानिकांत प्रकल्पविरोधाचे विष पेरले.

तब्बल साडेआठ हजार एकरच्या जमीन मालकांनी प्रकल्पासाठी दिलेली संमतीपत्रे भाजपेतर एकाही राजकीय पक्षाने ढुंकून पाहिली नाहीत. सत्ताधारी शिवसेनेने तर आपल्याला तेथील चार-पाच ग्रामपंचायतींनी मतदान केले म्हणून देश, राज्य आणि कोकणसाठी फायदेशीर असलेला हा प्रकल्प होऊच शकत नाही, असा निर्धारच केला. बारसू-सोलगाव भागाच्या कातळपड पठारावर राहती घरेच नसल्याने शून्य विस्थापन असलेल्या या भागात प्रकल्प साकारू शकतो एवढ्या चर्चेनेच नाणारमध्ये रिफायनरीला विरोध करणारी काही मंडळी या भागातील विरोधासाठी सक्रिय झाली असल्याची चर्चा आहे. विस्थापन नसल्याने काँग्रेस, भाजप, मनसे, राष्ट्रवादी या पक्षांनी या ठिकाणी अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र, शिवसेनेशी निगडित असलेल्या काही मंडळींनीच पुन्हा विशिष्ट लोकांना एकत्रित करीत आपली घरेदारे जाणार, अशी भीती पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. अशा व्हिडीओ क्लिप्स ही मंडळी पाठवू लागल्याने हा हास्यास्पद विषय चर्चेचा झाला आहे. प्रकल्पाचे या भागात कोणतेच सूतोवाच नसताना या भागातील शिवसेनेचा एक सदा चर्चेत असलेला पदाधिकारी ही विरोधाची मोहीम चालवत असल्याने शिवसेनेचे खरे रूप कोणते, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.